पुरानी पेंशन योजना बहाल किये जाने की मॉंग पूरे भारत एवं समस्त राज्यों के अधिकारी/कर्मचारी आए दिन करते आए हैं। सन् 2004 एवं इसके बाद लगभग सभी राज्यों (पश्चिम बंगाल में ओपीएस बन्द कभी नहीं हुआ) पुरानी पेंशन योजना बन्द कर दिया। प्रारम्भिक दिनों में सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस एवं इससे सम्भावित कम रिटर्न्स/पेंशन के बारे में उचित जानकारी नहीं थी। वर्ष 2022 में जब राजस्थान ने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दिया तो देश भर में यह सबसे बड़ा राजनीतिक उथल-पुथल को जन्म दे दिया। असल में बड़े राज्यों की बात करें तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखण्ड में पुरानी पेंशन योजना बहाल किये जाने के बाद छोटे राज्यों जैसे हिमाचल, पंजाब में पुरानी पेंशन बहाल करना राजनीतिक दलों की मज़बूरी बन गई, क्योंकि छोटे राज्यों में आनुपातिक अधिक नागरिक सरकारी नौकरियों में होते हैं।
सिक्किम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग ने 11 सितम्बर 2023 को सिक्किम राज्य के शासकीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा किया। वर्ष 2022 में सिक्किम सरकार ने राज्य कर्मचारियों की मांगों को समझते हुए एनपीएस और ओपीएस के रिव्यू के लिए एक कमेटी गठित किया था, जिसकी रिपोर्ट सिक्किम सरकार को प्राप्त हो चुकी है और इसी आधार पर सिक्किम की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय लिया है। सिक्किम में पुरानी पेंशन योजना विधानसभा चुनाव 2024 (सिक्किम में) से पहले बहाल होने के आसार लगाए जा रहे हैं लगभग उसी समय देश में लोकसभा चुनाव 2024 भी सम्पन्न कराया जाएगा।
यदि अध्ययन करें तो स्पष्ट है कि गैर बीजेपी पार्टियां पुरानी पेंशन योजना को मुख्य मुद्दा मानते हुए चुनावी मैदान में आ रही हैं, इसका इन्हें फायदा भी मिला है। मध्यप्रदेश में भी कांग्रेस के मुख्य एजेण्डा में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का आश्वासन है। कर्नाटक, गुजरात, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड चाहे कोई भी राज्य हो मुख्य चुनावी मुद्दा कर्मचारियों की पेंशन बहाल करना ही रहा है। उत्तर भारतीय बड़े राज्यों को देखा जाए तो चाहे वह उत्तरप्रदेश हो, गुजरात हो, मध्यप्रदेश हो, यहॉं पुरानी पेंशन को सत्ताधारी पार्टी अधिक महत्व नहीं दे रही हैं, वहीं देखें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं गुजरात में बीजेपी को पूर्ण बहुमत भी प्राप्त हुआ।
मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की बात करें तो एसमें अभी सिर्फ 1 माह का समय और बचा है परन्तु पुरानी पेंशन योजना बहाली के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। चूँकि कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना बहाली से राज्य/देश आर्थिक रूप से बर्बादी के कगार पर चला जाएगा, इसलिए इन बड़े राज्यों का मुख्य ध्यान समाज में कल्याणकारी नीतियों के बढ़ावा देने पर है। विशेषज्ञों की माने तो मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी, इसकी सम्भावना बहुत कम है।
वीडियो देखें - सिक्किम में पुरानी पेंशन लागू करने की मुख्यमंत्री ने की घोषणा #OPS #oldpensionscheme
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