eDiplomaMCU: Madhya Pradesh News

Translate to my Language

Showing posts with label Madhya Pradesh News. Show all posts
Showing posts with label Madhya Pradesh News. Show all posts

Thursday, December 16, 2021

क्‍या मध्‍यप्रदेश सरकार बेरोजगारों को दे पाएगी लाखों रोजगार? बरोज़गारी और इसकी वजह...

हाल ही में वाराणसी में प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी जी से मध्‍यप्रदेश के मुख्‍यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी मिले और बेरोजगारों को अच्‍छे वेतन के साथ नौकरी दिलाने का बयान दिया। वैसे 1 साल बाद 2023 में मध्‍यप्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं तो ऐसे बयान आना लाज़मी है। परन्‍तु मैं भी एक विद्यार्थी रहा हूँ और बेरोजगारी के इस दौर को मैंने करीबी से देखा है। तो इस लेख में मैं संभावित रोजगार अवसरों एवं मध्‍यप्रदेश सरकार के कदम के बारे में चर्चा करूंगा। 

बेरोजगारी के बारे में कोई निष्‍कर्ष बिन्‍दु पर पहुंचने से पहले हमें यह ज्ञात होना आवश्‍यक है कि बेरोजगारी और अण्‍डरएम्‍प्‍लायमेंट में क्‍या अन्‍तर है। और यह भी स्‍पष्‍ट रूप से स्‍वीकार कर लेना चाहिए कि रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती, और ऐसा हमारे मुख्‍यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी साफ-साफ कह दिया था। 

बेरोजगारी क्‍या है- एक परिस्थिति जब कोई इन्‍सान योग्‍यता होने के बाद भी नौकरी की तलाश करता है एवं नौकरी प्राप्‍त करने में असफल रहता है। इस हालात को बेरोजगारी कहा जाता है और उस इंसान को बेरोजगार जो नौकरी की तलाश में है।

अण्‍डरएम्‍प्‍लॉयमेंट क्‍या है- जब किसी इंसान को योग्‍यता एवं पर्याप्‍त समय होने के बाद भी कम वेतन में एवं कम कौशल प्रयोग के साथ काम करना पड़े, उस परिस्थिति को अण्‍डरएम्‍प्‍लॉयमेंट कहा जाता है। कई बार एक ही जॉब प्रोफाईल के बहुत सारे उम्‍मीदवारों की वजह से नियोक्‍ता के पास बहुत सारे ऑप्‍शन मिल जाते हैं, और अण्‍डरएम्‍प्‍लॉयमेंट जैसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है। 

अब आप ऊपर दी गयी परिभाषाओं के आधार पर ही बताइये कि सरकार किन्‍हें रोजगार देने की बात कह रही है? दोनों परिस्थितियों में जो रोजगार पाना चाहता है वह योग्‍य है। यहां पर योग्‍यता किसी शैक्षणिक योग्‍यता के पैमाने पर नहीं है, बल्कि उस कौशल की है जो उस कार्य हेतु आवश्‍यक है। 

अनियोज्‍य बेरोजगारों की अधिकता- मध्‍यप्रदेश में स्‍कूल से लेकर कॉलेज तक अच्‍छे अंक लाने पर ध्‍यान दिया जाता है। ऐसी विषयों को रटाया जाता है जिसका दैनिक जीवन में या उत्‍पादकता से कोई संबंध नहीं होता है। मध्‍यप्रदेश में ऐसे विद्यार्थियों की तदात ज्‍यादा है जिनको उत्‍पादकता या कौशल का विशेष ज्ञान नहीं होता है, अच्‍छे अंक और मार्कशीट के साथ समाज में उन्‍हें इज्‍ज़त तो मिल जाती है, परन्‍तु किसी भी कम्‍पनी/उद्योग जगत में काम करने के लिए ये उपयुक्‍त नहीं होते हैं। आज इंजीनियरिंग कॉलेज हो या साईन्‍स कॉलेज हर जगह सिर्फ परीक्षा पास कर ग्रेजुएट होने की होड़ लगी है, न कि ज्ञान अर्जन को महत्‍व दिया जा रहा है। 

यह बात ध्‍यान देने योग्‍य है कि कुल छात्र-छात्राओं में 10 प्रतिशत हमेशा अच्‍छे कौशल वाले और उत्‍पादक प्रकृृति के होते हैं जो आगे चलकर किसी भी कम्‍पनी/उद्योग को आगे लाने में मदद करते हैं। असल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जिनका स्‍कूल/कॉलेज में परफॉरमेंस अच्‍छा नहीं रहा था और आज वही लोग बड़ी-बड़ी कम्‍पनियों को चला रहे हैं। 

हमारा उद्देश्‍य किसी भी प्रकार किसी को कमतर आंकना नहीं है, अपितु इस बात की ओर आपका ध्‍यान आकर्षण कराना है कि आपका भला सिर्फ आप ही कर सकते हैं। क्‍योंकि असलियत में नौकरी एवं उद्योग आप ही चलाएंगे, न कि वह जो आपके सामने बयान रखे। 

युवा स्‍वाभिमान योजना नाकामयाब रही थी- सन् 2019 में फरवरी महीने में मैं भी भोपाल के लाल परेड ग्राउण्‍ड में 2-4 हज़ार की नौकरी के लिए युवा स्‍वाभिमान रोजगार मेले में शामिल हुआ था। हज़ारों की तादात में लोग थे। इस योजना के बारे में अफ़वाह थी कि बेरोजगारों के लिए यह बेरोजगारी भत्‍ता था। असल में जो लोग इस योजना के अन्‍तर्गत काम पाये भी तो, अत्‍यंत कम और अण्‍डरएम्‍प्‍लॉयमेंट जैसी परिस्थिति में रोजगार पाए। वैसे इसका सकारात्‍मक नज़रिया यह था कि लोग असल जिन्‍दगी के काम एवं कौशल को सीख सकते थे, लेकिन ऐसा कौशल असल जिन्‍दगी में भी पाया जा सकता था, जो कि और अच्‍छा एवं अच्‍छे समय में प्राप्‍त किया जा सकता था। वर्तमान में मैं मध्‍यप्रदेश सरकार में नौकरी कर रहा हूँ (यद्यपि नौकरी मुझे 2018 में कॉलेज पास करने के 1 साल के अन्‍दर ही मिल गई थी, लेकिन ज्‍वाईनिंग जून 27, 2019 को हुई), तो मैं सरकार एवं इसके किसी योजना की बुराई नहीं कर सकता। मेरे परिचित की कुछ लड़कियां भी इस योजना में काम कर रही थीं, और उनका अनुभव था कि लड़कियां सुरक्षित एवं आत्‍मसम्‍मान महसूस नहीं कर रही थीं। निष्‍कर्ष यह है कि युवा स्‍वाभिमान योजना पूरी तरह से नाकामयाब रही और लाखों बेरोज़गारों को धोखा देकर झूठा प्रचार-प्रसार किया गया। 



मध्‍यप्रदेश में उद्योग की कमी- मध्‍यप्रदेश में कम्‍पनी/उद्योग अभी विकास के रास्‍ते पर है। कई सारी कम्‍पनियां हैं जैसे सिंगरौली में, यहां रोजगार के अवसर भी अच्‍छे-खासे हैं। इसले अवाला यदि कोई स्‍वयं का कार्य करता है/अथवा बिजनेस करता है, उसको भी बेरोजगारी के दिन नहीं देखने पड़ते। सरकार कोई भी हो, शतप्रतिशत रोजगार नहीं दिया जा सकता। चुनाव से पूर्व कुछ परिस्थितियां बनती हैं, परन्‍तु परिणाम कर्मचारी शोषण पर जाकर रूक जाता है। दूसरी तरफ यह भी ध्‍यान देना आवश्‍यक है कि सरकारी नौकरी की संख्‍या सीमित है, एवं विभाग में अत्‍यधिक कर्मचारियों को नहीं रखा जा सकता। विभागों में भर्ती पूर्व स्‍वीकृृत संख्‍या के आधार पर ही की जाती है, इसलिए सरकारी नौकरी अधिक लोगों को दे पाना सरकार के बस की बात नहीं है। भविष्‍य में सरकारी नौकरियां समाप्‍त भी हो सकती हैं, और इसका पूर्वानुमान वर्तमान आउटसोर्स एवं कांट्रेक्‍ट जॉब की बहुतायत के आधार पर लगाया जा सकता है। 

छात्र-छात्राओं को क्‍या करना चाहिए- सरकारी नौकरी की तैयारी में तभी तक लगिए जबतक आपको यक़ीन हो कि आप ऐसा कर पाएंगे। सरकारी नौकरी मिलने के बाद आपको नियमित एवं निश्चित वेतन मिलता है, जिससे आपकी कौशल एवं योग्‍यता से कोई लेना देना नहीं होता, एवं यही सरकारी विभागों की कुछ नाकामयाबियों के पीछे की वजह भी है। स्‍कूल/कॉलेज के आप यदि छात्र-छात्रा हैं अथवा इससे आगे रोजगार की चाहत रख रहे हैं, तो आपको जल्‍द से जल्‍द कोई स्किल सीख लेना चाहिए, जैसे कि कम्‍प्‍यूटर के कुछ सॉफ्टवेयर पर काम करना, हार्डवेयर आदि, मोबाईल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिक, मैकेनिक आदि से संबंधित कौशल, प्रोग्रामिंग आदि। आपको जितनी भी कौशल मिली है आप उसे दैनिक जीवन में लगाने का प्रयास करें। 

वैसे अच्‍छी संस्‍थाओं/स्‍कूल जैसे डीपीएस/सेंंटमैरी/कांवेन्‍ट आदि के विद्यार्थी अच्‍छी सरकारी नौकरियां पाने में कामयाब रहते हैं, क्‍योंकि उनका लर्निंग एवं टीचिंग एनवार्नमेंट बहुत अच्‍छा होता है। ज्‍यादातर निचले तबके के विद्यार्थियों को सरकारी स्‍कूलों में ही पढ़ना पढ़ता है, और सरकारी स्‍कूलों की हालात दिन-ब-दिन बदतर ही होती जा रही है। यह एक रिसाइक्लिंग प्रोसेस की तरह है, जिसका अच्‍छा नतीज़ा एक सपने की तरह है।

इस प्रकार से आप किसी नौकरी के मुहताज़ नहीं रहेगे, बल्कि यदि कभी आप नौकरी की तलाश में लाईन में खड़े होंगे तो नियोक्‍ता आपका ही चुनाव करेगा, क्‍योंकि आपका कौशल उसके लिए उपयोगी है, न कि कागज के वह टूकड़े जो आजकल स्‍कूल/कॉलेज से खरीदे जाते हैं। आप स्‍कूल/कॉलेज में जो पढ़ते हैं, उसे दैनिक जीवन में भी उतारने का प्रयत्‍न करिए, ताकि आपका कोई और प्रयोग न कर पाए। 

Tuesday, October 26, 2021

राजस्‍थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया दिवाली का ज़बरदस्‍त तोहफा, मिलेगा 31 प्रतिशत मंहगाई भत्‍ता । म.प्र. सरकार का कर्मचारियों के साथ शोषण एवं लिपिक वेतन विसंगति

राजस्‍थान सरकार ने कुछ महीने पहले ही, जुलाई 2021 में केन्‍द्र के समान 28 प्रतिशत मंहगाई भत्‍ता कर दिया था। यह बात बहुत ही रोचक है कि राजस्‍थान सरकार में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई आन्‍दोलन नहीं करना पड़ा था। कोरोना वायरस महामारी के चलते केन्‍द्र सरकार समेत कई राज्‍य सरकारों ने मंहगाई भत्‍ता व वेतन वृद्धि रोक दिया था। जुलाई 2021 में केन्‍द्र व कई राज्‍यों ने समेकित 11 प्रतिशत मंहगाई भत्‍ता बढ़ाते हुए कुल 28 प्रतिशत मंहगाई भत्‍ता देने का फैसला लिया। 
Loading.........
Rajasthan Govt 31% DA

यह बात गौर करने की है कि एक तरफ जहां केन्‍द्र व कई राज्‍यों ने पहले ही जुलाई 2019 में मंहगाई भत्‍ता का प्रतिशत 17 प्रतिशत कर दिया था, वहीं पर मध्‍यप्रदेश की कांग्रेस शासित कमलनाथ की सरकार ने मध्‍यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को उनके मंहगाई भत्‍ता के हक से वंचित रखते हुए सिर्फ 12 प्रतिशत ही मंहगाई भत्‍ता दिया। उधर जब कमलनाथ की सरकार मार्च 2020 में गिर गई व शिवराज सरकार आई तो कोविड-19 का बहाना बनाते हुए तत्‍काल बढ़ाये गये 5 प्रतिशत मंहगाई भत्‍ते के आदेश को भी निरस्‍त कर दिया। यह मंहगाई भत्‍ता केन्‍द्रीय तिथि से अर्थात् जुलाई 2019 से ही मिलने वाला था। 

दीपावली के पवित्र त्‍यौहार पर केन्‍द्र समेत कई राज्‍यों ने अपने सरकारी कर्मचारियों को बढ़ते हुए इस मंहगाई के दौर में राहत प्रदान किया है। राजस्‍थान की सरकार ने भी केन्‍द्र सरकार के नक्‍शे कदम पर चलते हुए 3 प्रतिशत का मंहगाई भत्‍ता पुन: बढ़ाते हुए 31 प्रतिशत कर दिया है। अच्‍छी बात तो यह है कि केन्‍द्र सरकार की ही भांति राजस्‍थान सरकार जुलाई 2021 से यह बढ़ा हुआ 3 प्रतिशत मंहगाई भत्‍ता दे रही है और इसका एरियर भी अपने सरकारी कर्मचारियों के खाते में देने की घोषणा कर चुकी है। 


उधर मध्‍यप्रदेश के सरकारी कर्मचारी आज देश में सबसे कम मंहगाई भत्‍ता एवं वेतन पाने वाले कर्मचारी बन गये हैंं। कहा जाता है कि झारखण्‍ड व बिहार राज्‍य बीमारू प्रदेश हैं, परन्‍तु असलियत तो यही है कि बीमारू प्रदेश ये दोनों राज्‍य नहीं अपितु मध्‍यप्रदेश है। मध्‍यप्रदेश में रूपये की कोई कमी न होने के बावजूद भी यहां के नेताओं में यह इच्‍छाशक्ति नहीं है कि वह अपने कर्मचारियों के लिए अच्‍छा सोच सके। चाहे कांग्रेस की कमलनाथ सरकार हो या चाहे बीजेपी की शिवराज सरकार, इन दोनों ने ही अपने सरकारी कर्मचारियों का शोषण किया है। 

मध्‍यप्रदेश में उपचुनाव जो कि मुख्‍यत: खण्‍डवा जिला की विधानसभा सीट पर 30 अक्‍टूबर 2021 को है, शिवराज सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली तोहफा बताकर सिर्फ 8 प्रतिशत का मंहगाई भत्‍ता दिनांक 01 अक्‍टूबर 2021 से बढ़ाया है जिसका भुगतान नवम्‍बर 2021 के वेतन के साथ किया जाएगा। दुखद बात यह है कि मध्‍यप्रदेश की सरकार ने पिछला 2019 जुलाई, 2020 जनवरी और जुलाई एवं 2021 जनवरी और जुलाई का मंहगाई भत्‍ता व एरियर से अपने सरकारी कर्मचारियों को वंचित रखा है। इस प्रकार मध्‍यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को लगभग एक लाख से लेकर तीन लाख रूपये तक का नुकसान हुआ है। 


उधर छत्‍तीसगढ़ की बीजेपी जोकि अभी विपक्ष पार्टी के रोल पर है, ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों काेे 31 प्रतिशत मंहगाई भत्‍ता न देने के आरोप में सड़क पर उतरकर धरना देने की बात कही है। और विडम्‍बना यह देखिये कि मध्‍यप्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है जो लगातार निरन्‍तर अपने सरकारी कर्मचारियों का शोषण करती आ रही है और यहां न तो कांग्रेस सरकारी कर्मचारियों की वकालक कर रही है और न ही बीजेपी। बात साफ है, यह लड़ाई मध्‍यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को खुद लड़नी होगी।

इस लड़ाई का एक सबसे बड़ा मुद्दा है लिपिक संवर्ग की वेतन विसंगति, जिन्‍हें सामान्‍यतया बाबूू या आधिकारिक तौर पर सहायक ग्रेड-1,2,3 या सेक्‍शनल ऑफिसर कहा जाता है, को लेकर है। लिपिकों का पूर्व में वेतन आज के शिक्षक वर्ग-3 एवं डाटा एन्‍ट्री ऑपरेटर के समान था, परन्‍तु कुछ वर्षों पूर्व लिपिकों के साथ धोखा किया गया। अन्‍य संवर्गों का ग्रेड पे बढ़ा दिया गया और लिपिकों को उसी दलदल में ढकेल दिया गया। लिपिक के वेतन विसंगति को दूर करने का दावा हर सरकार ने किया है परन्‍तु सभी ने धोखा ही दिया है। लिपिक वर्ग आज अत्‍यंत काम करने के बाद भी आर्थिक व मानसिक तनाव का सामना कर रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव से पूर्व ही मध्‍यप्रदेश की बीजेपी सरकार ने कई पदों का वेतनमान पुन: बढ़ा दिया था परन्‍तु लिपिकों को मिला सिर्फ धोखा और सिर्फ धोखा। 



दोस्‍तों मध्‍यप्रदेश का अधिकारी-कर्मचारी संयुक्‍त मोर्चा सज़ग रूप से इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है, परन्‍तु लिपिक वेतन विसंगति दूर करने के लिए हम अकेले रह जाएंगे, इसलिए सभी लिपिक वर्गीय कमचारियों को एक मंच पर आकर अपनी मांग को पूरा कराने के लिए ऐतिहासिक आन्‍दोलन विधानसभा चुनाव 2023 से पहले करना चाहिए। हम इस लड़ाई में सदा आपके साथ रहेंगे एवं पल-पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। 




Wednesday, September 22, 2021

CORRUPTION & ITS REASON IN MADHYA PRADESH GOVERNMENT OFFICES | HOW GOOD IS TO DEMAND DEARNESS ALLOWANCE BY MP GOVERNMENT EMPLOYEES?

Recently the Chief Minister of Madhya Pradesh stated in a press conference that corruption by government employees in offices or out of offices will not be tolerated and strong action against them will be taken. Other side, this statement is stated during the protest by government employees/officers for last few months demanding for clearance of increments, dearness allowances and other demanding. Statement on corruption by the chief minister of Madhya Pradesh Shri Shivraj Singh Chouhan ji is conveying strong messages and it could be an information against those employees who are protesting for their rights. Actually I am also being a victim of corruption in daily life in both private and government sectors. Today in this article I am going to discuss about the reasons of corruption in government offices and goodness of demanding by the government employees of Madhya Pradesh.

Corruption and Underemployment in MP Govt
Corruption & DA Problems in MP Govt

Before starting the article I would like to introduce myself. I am Abhishek, working in MP Public Prosecution Department (Police), Home Department of Madhya Pradesh Government. My posting is in Deosar Court, Singrauli, MP. I am in police department and work as a bridge between dressed police and court. I see daily routine and problems of government employees and all those problems that is faced by me will also be disclosed here.

CORRUPTION & ITS REASON IN MADHYA PRADESH GOVERNMENT OFFICES | HOW GOOD IS TO DEMAND DEARNESS ALLOWANCE BY MP GOVERNMENT EMPLOYEES?


Corruption is that money, donation, gift or any kind of thing that is taken to perform any work ethically or unethically getting personal benefits. Usually, there are mainly two reasons of doing corruption by government employees/officers. First one is greed, and second one is need. Most of the employees/officers fall in first one category, they have sufficient money to lead good life, but they greed for better and greed for collect more for their children. This makes them commit corruption, and this corruption is not only bound within a border of small employees but it is extended to big officers and politicians. Many news come out when media raids them and it is really unfortunate for the region, society.

Second one is need, many small employees, officers do corruption because they get less amount and have much responsibilities/problems in their lives. They do corruption to maintain their livelihood. Most of people blame police constables for corruption, but many times these police men are forced to commit such corruption. They are bound in need. Other thing, Babu or clerical staffs are blamed for do so, they have also do corruption because they get very few amount for their work, this is the reason of current protesting demanding Grade Pay 2400/- from 1900/- (this is known as Lipik Vetan Visangati).


I say, both the mode of corruption is not good for society and for human being, but it will not be stopped as fulfilling need is human tendency. Government can curb the corruption by highly surveillance and by increasing the Grade Pay of Clerical staffs. Demanding for hike in dearness allowance can also reduce burden from government employees and officers. So state government must think of increasing the DA (Madhya Pradesh Mehangai Bhatta) from 12% to 28% as soon as possible. If the central government revises any perks, the state government must give that benefit soon, so that the employees could be motivated and perform well for wellness of the state.


Other fact is that, most of the perks given to government employees of Madhya Pradesh is outdated. A person will 1900/- GP usually get 379 House Rent Allowance, now you can analyze that who will today get a room to live in just for 379 per month? Police Constables get 16-20 Rs. for cycle fare, it is really laughable. The condition of government employees in Madhya Pradesh is like working in underemployment. It is really problematic.


So corruption can only be curbed by giving good perks to employees of government of Madhya Pradesh by increasing the grade pay of clerical staffs and providing timely dearness allowances and house rent allowances to its employees.




Tuesday, September 21, 2021

Protest Timeline Ready for Demanding 28% Dearness Allowance & 2400 Grade Pay to Clerical Staffs in Madhya Pradesh

The employees of Madhya Pradesh government are waiting for increment in dearness allowance (DA) for a long time. It has been now more than 4 months continuous of hope and desires that the employees and officers have stacked eyes over the Shivraj Sarkar. When Kamalnath ji was in power, as CM (Chief Minister) of Madhya Pradesh, he had also promised for correction in differences and inequality of salaries in Clerical staffs of Madhya Pradesh. Formerly, the grade pay of Data Entry Operator and Clerical Staffs and similar posts was same, but later the grade pay for some posts was increased except clerical staffs. Now employees and officers of Madhya Pradesh are angry over the current government for making false promises and  hiding behind the pseudo coronavirus outbreak hypocrisy.
madhya pradesh mehangai bhatta
MP Govt DA & Grade Pay of Clerical 

First demand of these protesting employees is of increasing the dearness allowance that is actually pending from 1st July, 2019. The central government and most of states in India have already increased the dearness allowance for their employees and previously they have provided every possible benefit to their employees that was genuine like arrears, promotion, HRA, TA, and other benefits. But the government employees of Madhya Pradesh have been cheated for a long period of time. When it was Kamalnath's governance, he had stopped DA for a long period and when he realized of falling his government, increased DA but changed government of Shivraj Singh Chouhan again stopped the increased DA in the name of coronavirus crisis.


Everything was acceptable, but when the central government as well as some other states like Rajasthan , Bihar and Uttar Pradesh increased DA for their employees, the employees of Madhya Pradesh also protested for the hike in DA for fighting against the current monster inflation. The government of Madhya Pradesh assured for giving benefit to its employees and released two increments without deciding arrears for employees and officers. The employees felt happy and quit the ongoing protest for a time being.

Again the central government is thinking of hiking DA again for another 3% after a hike of 11% back to back, the total DA will be increased up to 31% for the central government employees in near future. The government employees of Madhya Pradesh are getting DA as per before dated 1st July, 2019. It is abolition of rights of Madhya Pradesh employees and they are mandated to work in underemployment. Now, the government employees are demanding various demands from the BJP led Shivraj Government, below mentioned are the demands by the state government employees of Madhya Pradesh - 


1. Increase the Dearness Allowance for Madhya Pradesh government employees 16% and make it equal to 28% alike the central government employees from the date the central government is giving.

2. Provide arrears for the year government had stayed the increment DA and salaries with relevant interest rates.

3. Increase Grade Pay of Clerical Staff 2400/- to 1900/- instantly.

4. Release order of promotion.

5. Increase HRA instantly.

Union of Officers & Employees have been protesting for their rights mentioned above from month to initial September, and it is going on. Now the employees are tending to protest in 4 phases. The protest will go upto 28th October, 2021 for a huge protest in Bhopal. It is yet to see what happens, but it is sure the salary of Madhya Pradesh government employees will get hike soon.




Tuesday, September 7, 2021

MADHYA PRADESH OFFICERS & EMPLOYEES UNION PROTEST AGAIN DEMANDING INCREMENT FOR DEARNESS ALLOWANCE

The central government of India and most of the state governments have increased dearness allowance for their employees & officers. The increment in dearness allowance (DA) was pending for years before because of the outbreak of coronavirus. After the second wave of year 2021, government of India decided to increase the dearness allowance for its government employees. Following the footprints of the central government many states also increased the dearness allowance for their employees.

da news mp govt
DA Protest in Madhya Pradesh

It is ponderable that the Madhya Pradesh government had already increased the pending dearness allowance for July 2019 in late March 2020 when the government of Madhya Pradesh was changing from Kamalnath led congress to Shivraj led BJP. But stating the cause of COVID-19, Madhya Pradesh government after taking charge as CM, Shivraj Singh Chouhan, withdrew the order of increasing of dearness allowance.


Now the story comes here that most of the states and the central government has already increased the pending dearness allowances and most of these states had already increased the pending DA for the session that the Madhya Pradesh government had already stopped. Current dearness allowance that Madhya Pradesh government employees get is 12% of the basic pay while other states' employees including the central government employees were enjoying 5% more dearness allowance than the employees of Madhya Pradesh.

After the increment of DA by the central government, many state's government employees also protested for their rights for pending increments, promotions and mainly for Dearness Allowances. Madhya Pradesh government employees also protested for their rights demanding for increased DA and increase in pending increments that was hanged because of the coronavirus outbreak. After a huge and continuous protest the government of Madhya Pradesh released an order for giving the pending dearness allowance to its government employees but did not take a step for increasing pending dearness allowance.


Resultant, the gap between the central & other state government's to MP government because a critical 16% of gap in dearness allowance. Since the protest in Madhya Pradesh was in late month of July, therefore they did not continued the protest in next month hoping the government will increase the pending DA. But it is 2 months passed, the Madhya Pradesh government has not increased dearness allowance for its government employees. Seeing all this, the government employees and officers union of Madhya Pradesh have released a official letter stating they will conduct a huge protest on 8th September, 2021. The union will put demand for increasing dearness allowance and will also make a plan for further protests for demanding the increment in dearness allowance.


The union has clearly said they were hoping that the Madhya Pradesh government will increase the dearness allowance but the government did not respond anything on this matter that shows the BJP ruled government is ignoring them. This is a good sign for Madhya Pradesh government employees because now it is sure that the dearness allowance will be increased soon. We can hope the increment within 2 months, before Diwali. But it is other thing that how much increment in dearness allowances will be done by the ruling government because they do not seem willingly increase dearness allowance.

Still, we have to see the next protest on tomorrow that will be held in Bhopal by the union of officers and employees of Madhya Pradesh government. You can watch video MP Govt DA Increase 2021 | Protest MP Govt Officers/Employees Union | Madhya Pradesh Mehangai Bhatta 


Wednesday, September 1, 2021

MADHYA PRADESH GOVERNMENT ORDERS FOR 28% DEARNESS ALLOWANCE FOR ALL GOVERNMENT EMPLOYEES?

 After the central government took decision of hike of dearness allowance from 17% to 28% making a direct 11% hike in basic salaries of its government employees, most of the states rapidly took action of increasing the dearness allowance for their government employees. Seeing all this the employees of Madhya Pradesh government also demanded for Mehangai Bhatta/dearness allowance. It has been months so far the government of Madhya Pradesh has not decided to increase the pending dearness allowance for its government employees.

So in this article you will get to know the reason of why the Madhya Pradesh BJP led government is not increasing the dearness allowance for government employees. Before coming direct to point I would like to draw your attention towards some vital decisions of different states. When the government of India decided to increase the pending dearness allowance of government employees that was pending from back years because of the novel coronavirus, a wave of happiness run among the central government employees.

ADDITIONAL READ: HOW TO EARN MONEY ONLINE: GENUINE WEBSITES THAT PAY HANDSOME AMOUNT

Actually the central government had already given 5% extra dearness allowance compare to the state of Madhya Pradesh in 2019, that was in held by the Kamalnath INC government in Madhya Pradesh. Different states also increased the 5% pending DA for their government employees unlike the changed Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan in 2020 curbed the order of increment of dearness allowance by then congress government. Some states were already in better position in dearness allowance matters.

After the central government increased dearness allowance again in 2021 July, different states' government employees protested demanding for increment in dearness allowance including the employees of Madhya Pradesh. But other states have passed order of increment for dearness allowance for their government employees but the Madhya Pradesh has not yet done. Other states did because of their willingness and compulsion for election reasons (there is an election in Uttar Pradesh in near months). But the chief minister of Madhya Pradesh do not want to increase dearness allowance for Madhya Pradesh government employees.

ADDITIONAL READ: PUBLIC PROVIDENT FUND (PPF): AN INVESTMENT OPTION, EEE TAX BENEFIT

The economical condition of the state of Madhya Pradesh is not bad, there is huge potential of money. Inflation in Madhya Pradesh is highest since ever now and government collected necessary money from its citizen in the name of CM Covid relief fund. So the reason of coronavirus for the curbing in increasing dearness allowance is not justifying. Time has passed and the government employees of Madhya Pradesh seems to be working in underemployment. They do not get extra benefits like central government employees who usually get about double income for similar posts to that of state government posts.

There is no near election in Madhya Pradesh and seem no willingness for increasing mehangai bhatta for Madhya Pradesh government employees. This is the reason why the government employees raised same amount that they raised in July month and is raising in this month August salary in September. 

There is a possibility of increasing 5% in dearness allowance for Madhya Pradesh government employees on the occasion of Diwali that is on 4 November 2021. So the government employees of Madhya Pradesh will somehow get next dearness allowance hike in their payslip in next year means in January 2021. Another thing for the state government is avoiding the government employees is that the employees seem to be lazy who do not care getting their rights unlike other state employees did.

ADDITIONAL READ: CLICKBAITS IN YOUTUBE/BLOGGING WHY DO YOUTUBERS USE CLICKBAITS?

Many posts in form of articles and YouTube videos are being posted regularly claiming the dates of increment in dearness allowance for the government employees of Madhya Pradesh. I suggest to every government employees of Madhya Pradesh to avoid such videos because those video creator are neither the government employees nor have the strata of sense to understand the need of us. Government employees should keep focus on working in underemployment and try to live happily in that much salary what they get. Whenever the government releases an order of increment for dearness allowance, I will make you updated here.

Hope this article is useful for you and has clarified the doubt of increment of dearness allowance. You can watch video about MP के कर्मचारियों को केन्‍द्र के समान 28% मंहगाई भत्‍ता का आदेश | म.प्र. सरकारी कर्मचारी खुशख़बरी |



Tags - Madhya Pradesh Mehangai Bhatta, mp govt da, da news mp, madhya pradesh da news, dearness allowance news madhya pradesh, mp govt mahangai bhatta kab milega, mp सरकार कर्मचारी ताजा खबर 2021 mp govt da news latest 2020 mp सरकार कर्मचारी ताजा खबर today mp govt employees da news mp govt da order mp govt da rates mp state govt employees news da news today

Friday, July 23, 2021

MP GOVT ENFORCES FURLOUGH SCHEME FOR REGULAR GOVT EMPLOYEES/OFFICER

After the Covid-19 outbreak, many institutions including government institutes suffered a lot. Many companies closed working stating themselves bankrupt or other financial reasons. Inflation increased continuously despite the coronavirus disease pandemic. In this article I will discuss about a scheme that is generally followed by big Institutions/Companies or by Governments to reduced financial burden from themselves.

Furlough Scheme Thumbnail
Furlough Scheme MP Govt

Because of the coronavirus outbreak both the central and various state governments in India had stopped increment in dearness allowances and salary increments previous year. Now after about 2 years the central government released order for increasing DA (Dearness Allowances) for central employees/officers. Following the path of the central government some states like Rajasthan also released an order of increasing the increments for salary and dearness allowances.

ADDITIONAL READ: Embed YouTube Video on Blogging Website | Autoplay, Mute, Loop, Controls in Embed Videos

MP GOVT ENFORCES FURLOUGH SCHEME FOR REGULAR GOVT EMPLOYEES/OFFICER

Seeing all this, employees of Madhya Pradesh are also angry over the current ruling BJP government lead by Shivraj Singh Chouhan. They are also protesting demanding for increment in DA and salary that is stopped from previous years. Seeing the inflation rate in India the central government has increased 11% dearness allowances, now it is 17% to 28% but the state government of Madhya Pradesh has stopped salary increments and Dearness Allowances from previous year. In Madhya Pradesh government employees/officers are getting merely 12% dearness allowance that is 16% less to the central government employees.

ADDITIONAL READ: FAKE JOB SCAMS ON FREELANCER WEBSITE: DEMAND OF MONEY FOR JOBS

Seeing the protests by the government employees in Madhya Pradesh, CM (Chief Minister) Shivraj Singh Chouhan has already said that Madhya Pradesh has already hefty loan burdens and the economical conditions of the state is not fine. So there is less chance for any kind of further increments in dearness allowances & salary increments. But the govt employees are having regular protest for their salary hike rights.

ADDITIONAL READ: HOW TO EARN MONEY ONLINE: GENUINE WEBSITES THAT PAY HANDSOME AMOUNT

Now the Madhya Pradesh government has a proposal for furloughing the permanent government employees. This scheme is lucrative for employees that will save hefty amount of government. So let's start about this scheme.

What is Furlough Scheme - When a company, whether that is private, PSU or government, goes towards financial crisis/problems, the company gives leave to employees for No Pay Leave, or Less Pay Leave. This saves a lot of money of the company and thus the company recovers financially. In Furlough Scheme, provision for salary and allowances amid leave can be vary company to company/institution to institution.

Is the employee thrown out from the company permanently? - No, the company has provisional time limit for same. The employee/officer is not permanently removed from the company.

Is employee bound to the company amid Furlough Scheme? - No, the employee after getting furloughed from the company can do another jobs and do self business for the time period he has taken furloughed leave. The terms and conditions for same could be varying.

ADDITIONAL READ: IS SWAGBUCKS LEGIT OR SCAM? WHY DO YOUTUBERS MAKE VIDEOS ON SCAMMING ONLINE EARNING WEBSITE?

In this article, I am mainly focusing on Madhya Pradesh Government, so I will take some points from Furlough Scheme of Madhya Pradesh 2002 ordered by Digvijay lead congress government then. Furlough Scheme was eradicated in 2007 by the Shivraj lead BJP government. So let's discuss about furlough scheme in context of Madhya Pradesh government - 

Leave Period - One can take a leave under furlough scheme from 3 years to 5 years.

Eligibility  - The employee should have completed probation period, means the employee/officer must be permanent in job to get the benefit of this scheme.

Pay - The government will give 50% (half) salary when someone takes furlough scheme benefit. No increments and other allowances will be given in this time.

Will the employee be needed to appear office amid leave period? - No, the employee/officer is free from the MP Government institute where he was working. He need not to report the employer amid this period of time.

What can do furloughed beneficiary? - S/he can do his own business, take a rest, fulfill his passion, do job in other companies in either India or abroad. He is free to utilize his time in any way.

Rejoining - After completion of furloughed period the employee/officer will be working like previously.

ADDITIONAL READ: PUBLIC PROVIDENT FUND (PPF): AN INVESTMENT OPTION, EEE TAX BENEFIT

Seniority and other benefits - While being in furloughed period, the employee/officer's seniority will not be lost. He will be getting full benefit and will be treated like in service before.

Should I take benefit of Furlough Scheme? - If you think this is necessary and you can manage your life and financial balance, you must take it. You can do your business, jobs in other companies, learn some skills, complete studies, take care of parents, travel countrywide, etc could be possible after getting furlough scheme. Actually getting 50% salary without working any day for 5 years and also your service will not be treated as broken is really lucrative and too good. If you are getting 20K in hand salary then you will be getting 10K salary without working for a single day. And after 5 years when you join the service, and the salary is increase 30K for all other employees, you will also get 30K from the date of rejoining the service. You will not get arrears for 5 years for furloughed period.

Other good thing is that, if someone dies amid furloughed period, his child/relative will be liable to get compassionate service. Your NPS (National Pension Scheme) and other benefits covered by the government schemes will be secured. In a report it is said that whose salary is not so big are generally interested in this scheme.

ADDITIONAL READ: HOW TO REMOVE E-BOOKS FROM GOOGLE PLAY BOOKS PARTNER CENTER?

Obviously Furlough Scheme will save a lot of money of Madhya Pradesh government. If govt employees have taken furlough scheme, the work will be completed with outsourced employees. Thus way government will need to pay less amount and no other additional benefit to the outsourced employees. Many unemployed will get outsourcing jobs and permanent employees will be getting furlough scheme leave, thus everyone will feel satisfied and all this will help the current BJP government in next upcoming elections.

There is strong possibility that the Madhya Pradesh government introduce Furlough Scheme soon.

Hope this article is useful for you. If you have any query, ask in comment box. You can watch video Furlough Scheme Madhya Pradesh 2021 | What is Furlough Scheme and its Advantages & Disadvantages | in Hindi  


Thursday, June 3, 2021

MP Board Class 12th Examination 2020-21 cancelled : wave of happiness among students

        On June 1st, 2021 CBSE (Central Board of Secondary Education) and CISCE (Council for the Indian School Certificate Examinations) released a notification stating of cancellation of intermediate (Class XIIth) board examinations in 2021 due to covid-19. Students were demanding of cancellation of board exams country wide. Before the CBSE, many state governments had already cancelled the board exams giving the priority of students' lives.

No Board Exam of Class12th in 2021 in Madhya Pradesh

        On 2nd June, 2021 the Chief Minister of Madhya Pradesh Shri Shivraj Singh Chouhan said that there will be no examination of board class 12th. Likewise the CBSE students, the students of Madhya Pradesh Board of Senior Secondary were also demanding for the cancellation of board exams amid COVID-19 crisis. Madhya Pradesh was already in strict lockdown from mid of April, 2021. Students were feeling severe pressure due to the coronavirus disease. Many students do not have well financial conditions and there were living in fear of mutation of the covid-19.

            Listening to the students, chief minister Shri Chouhan said " Class 12th board exams will not be conducted in Madhya Pradesh this year. Children's lives are precious to us. We will worry about career later. When the burden of #COVID19 is on the children, we cannot put the mental burden of examinations on them!"

        Now a wave of happiness among students can easily be seen. Students of intermediate are happy because they do not have to appear physically for the examination and they can now feel that their lives are safe. While announcing for the cancellation of the examination, the authority has already explained the method of preparing of final results of Class XII.

How will 12th Final Result be prepared? - The result will be prepared on the basis of marks obtained by a candidate in class 10th, class 11th, and quarterly/half-yearly examination of class 12th. There may be other ways to decide parameters for preparing of the final result, yet those parameters are to be decided within one or two days. There is strong probability that maximum of students are going to pass this examination, because there is going to be happen "a general promotion for all".

You can watch this news in video form. You can also visit our YouTube Channel "Digital Soft Hub"


Friday, April 9, 2021

BIG UPDATE: ONLY 5 DAYS OPEN IN A WEEK, WORKING HOURS INCREASED FOR MADHYA PRADESH GOVT OFFICES

The Madhya Pradesh government has taken a big step against COVID-19 curbing situation. On 8th April, 2021 the BJP ruled Madhya Pradesh is again under lockdown. A letter by General Administrative Department, MP was issued on 8th April, 2021 regarding office timing of Madhya Pradesh government offices'. Now the timing of Madhya Pradesh government offices is from 10:00 AM to 6:00 PM. Prior it was 10:30 AM to 5:30 PM. There will be Saturday & Sunday off. This order is valid upto 31st January, 2021.

You have to attention towards a line mentioned in official letter that "all government offices would be closed on Saturday & Sunday." So there will be all Saturdays off upto 31st July, 2021 as per order release number F3-4/2010/1/4 Bhopal, dated 08 April, 2021 by GAD Bhopal.

ONLY 5 DAY OPEN IN A WEEK, WORKING HOURS INCREASED FOR MADHYA PRADESH GOVT OFFICES

Prior a circular was also released to curb the infection / spread of coronavirus / COVID-19. This circular was released on 7th April, 2021 by GAD valid upto 30th April, 2021. In this circular some points are mentioned like - 

1. There will be night lockdown from 10:00 PM to 6:00 AM daily in urban areas.

2. All urban areas (except Damoh district) would be under lockdown from evening 6:00 PM to dawn 6:00 AM.

3. From 08/04/2021 night 8:00 PM to dated 16/04/2021 dawn 6:00 AM, both urban and rural areas of Chhindwara (MP) will be under lockdown.

4. Some activities are free from lockdown, mentioned in appendix.


Activities that are exempted from lockdown - 

(i) Transportation of items from other states.

(ii) Chemist, Grocery, Hospitals, Petrol Pump, Bank & ATM, Milk & Vegetable shops will be opened.

(iii) Travelling of employees of industrial, official institutions.

(iv) Government (both state and central) employees / officers intercommunication service.

(v) Students / teachers going for exam or any other crucial work.

(vi) Ambulance & Fire Brigade services.

(vii) Citizen visiting for vaccination.

(viii) Citizen coming from bus stand, railway station, airport.

(ix) Other local guidelines released by district collector.  

My few words on these guidelines: people should take precautions and never hesitate wearing masks in public places. But government should pay attention towards problems of public.

Wednesday, February 24, 2021

ORDERS TO STRICT PRECAUTIONS AGAINST COVID-19 : A LOCKDOWN SITUATION IN MADHYA PRADESH

 COVID-19 pandemic has made worsen situation worldwide. Every essential need suffered to reach to needy ones. Citizens have been witness of inflation and deaths. After a long period of time of unlocking India, now state governments are deciding to impose lockdown again. Maharashtra government has already made rules and regulations against coronavirus outbreak, following the footsteps of Maharashtra now Madhya Pradesh government has introduced rules to strict precautions against coronavirus disease.

Lockdown in Madhya Pradesh

Transmission of COVID-19 again in 2021 - In Maharashtra Pune was the most affected city of coronavirus re - transmission consequent the government imposed night curfew. Following Pune model the Shivsena Government of Maharashtra imposed night curfew in various cities like Aurangabad, Nagpur. Maharashtra and Kerala are the most affected states by coronavirus. During lockdown in phase - 1 in 2020 these states were unable to control spread of COVID-19.

What about Vaccine?- As from 16th January, 2021 India's honorable Prime Minister Shri Narendra Modi announced to give vaccine of coronavirus to front workers and corona warriors, it seems the vaccine is totally failed. Before implementing the vaccination the manufacture companies stated about the authenticity of the vaccine was only about 60%. Transmission is getting spread in all over India again in February, 2021. But some cities of Indian states are witnessing more cases of coronavirus. In Madhya Pradesh Bhopal and Indore are the cities where the transmission of coronavirus is spreading rapidly again. Those who were recover and getting sign of reinfection by coronavirus.

Lockdown Situation in Madhya Pradesh - Looking this situation the BJP government of Madhya Pradesh imposed night curfew in some cities. The chief minister of Madhya Pradesh Shri Shivraj Singh Chouhan orders to district authorities to imposed lockdown situation again. Some districts like Balaghat in Madhya Pradesh are under night curfew. In same order the Office of the Collector and District Judge, Singrauli, (MP) has also released a order stating of strict precautions against covid-19. This seems to be a lockdown situation.

Is government serious on COVID-19?- Now the question is whether there inflation be controlled, or this is late step raised by governments. After unlocking India for more than 10 months, how can this be right to be thus strict? Is this not hypocrisy of government? As all we know that there is election in West Bengal where no obligations have been introduced, while in states like Madhya Pradesh political, social and religious gatherings are restricted. Is it right to impose night curfew and lockdown type situation again while these governments did not care for coronavirus before. Bihar elections and political gatherings in Madhya Pradesh was fresh example of governments' derogatory behavior.

Leaving with these question we want to know your concern, leave your opinion in the comment section.

Monday, February 22, 2021

Hoshangabad will be renamed on Narmadapuram : MP CM Shivraj Singh Chouhan

 Hoshangabad District of Madhya Pradesh will be known as Narmadapuram. Hoshangabad will be renamed on Narmadapuram as the Chief Minister of Madhya Pradesh announced a day before. There is total 52 district as per now (22 February, 2021). Hoshangabad is one of those districts of Madhya Pradesh. It is a division also out of 10 divisions in Madhya Pradesh. 

Madhya Pradesh chief minister Shri Shivraj Singh Chouhan made an announcement during Narmada Jayanti Festival holding in Hoshangabad district on passed Friday this week. There was huge audience while CM was delivering speech, asking for the name changing people presented there nod for yes to rename Hoshangabad as Narmadapuram.

By the way Hoshangabad division comprising three districts Hoshangabad, Betul and Harda, the division was already known as Narmadapuram. 

Why Hoshangabad: A brief History - It is back history when Raja Bhoj was ruler of Malwa, Hoshangshah was king of Mandu. Once Raja Bhoj made a huge lake, today known as Bada Talab, lower lake was broker by Hoshangshah, because his son was shrunk into the lake. Later, Bhopal modern city put off on those islands of the lake. History courted and nearby district was known as Hoshangabad. Now some Swadeshi thinking people demanded that the name of Hoshangabad should be changed because he was lootera and thus the name of Hoshangabad city is going to be renamed.

Facts on Hoshangabad - Most wheat is produced in Hoshangabad. Panchmari, the highest peak ( dhupgarh 1350 m) is in Hoshangabad district. It is situated on Satpura range. The biggest dam of MP is in Hoshangabad, name Tawa dam. Panchmari is summer capital of Madhya Pradesh. Madhya Pradesh biggest railway junction Itarsi Junction is also in Hoshangabad district. The division of Hoshangabad is known as Narmadapuram. Narma river also passes through Hoshangabad district and this is the only river in Madhya Pradesh that is recognized as alive river.

So it is the biggest news for Madhya Pradesh that is looking alike walking on the footprints of Uttar Pradesh. If you have any comment or opinion, mention in comment box.


Tags: hoshangabad new name hoshangabad name change hoshangabad history hoshangabad name history hoshangabad named after hoshangabad meaning hoshang shah hoshangabad district

Tuesday, December 29, 2020

Cabinet of Madhya Pradesh agree on Ordinance of Religious Freedom, 2020

Madhya Pradesh government was planing to introduce an ordinance following the Yogi Adityanath's government on Love Jihad. On tuesday (29 December, 2020) the cabinet of Madhya Pradesh nodded on the ordinance of Freedom of Religion, 2020. There was no physical assembly called, but it happened virtually due to COVID-19. Today the ordinance draft went for approval to Madhya Pradesh present governor Hon. Anandi Ben Patel.

This ordinance is being introduced firstly in Uttar Pradesh, India against forcefully / fraudulent conversions without will. This is seen mostly in North Indian states where boy tries love affairs with girl and does cheat and ask her for religion conversion.

On the note of this one of the most prominent leader Mr. Shashi Tharur criticized this ordinance and said there are already relevant provisions to punish such culprits who do so. By the way this ordinance is being considered for political gain, but it is also said there will be control over fraudsters.

On 29 December, 2020 the draft of ordinance has gone to Rajyapal office of Madhya Pradesh where after signing of the governor it will be act.