eDiplomaMCU: Legal Section

Translate to my Language

Showing posts with label Legal Section. Show all posts
Showing posts with label Legal Section. Show all posts

Wednesday, April 27, 2022

ऐसे बन्‍द कराऍं रिहायशी मोहल्‍ले में शराब की दुकान

दोस्‍तों, मेरा नाम अभिषेक है। इस लेख में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप आपके रिहायशी मोहल्‍ले में शराब की दुकान खुलने से रूकवा सकते हैं। मैं इस बात को जानता हूँ कि एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते मुझे सरकार के राजस्‍व के ज़रिये में हस्‍तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बात को भी मैं जानता हूँ कि यदि ये राजस्‍व के ज़रिये गैर कानूनी तरीके से आमजन को परेशान करके प्राप्‍त किये जा रहे हैं, यह भी गलत है। इसलिए मैं उन नियमों का हवाला देते हुए यह बताऊँगा कि किस प्रकार से आप आपके रिहायशी इलाके में शराब की दुकान स्‍थापित होने से रूकवाऍं। 

लोड हो रहा है...
पटवा हाऊस: देवसर, सिंगरौली (म.प्र.)

इस लेख में हम आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार मोहल्‍ले वालों ने मिलकर गैर कानूनन तौर पर खुल रहे शराब की दुकान को खुलने से रोका। क्‍योंकि मैं भी अप्रत्‍यक्ष रूप से इस गतिविधि में शामिल था तो उन अनुभव के बारे में भी बात करूँगा जो हमने महसूस किया। 

देवसर, जिला- सिंगरौली, मध्‍यप्रदेश की एक तहसील है। यह बात माह अप्रैल 2022 के पहले सप्‍ताह की है जब पटवा हाऊस, पश्चिम बाईपास मस्जिद रोड देवसर, पर शराब की दुकान खुलने जा रही थी। वैसे पूर्व में भी इसी स्‍थान पर शराब की दुकान थी, जिसे एक समझदार और विद्वान भैया ने नियमों का हवाला देते हुए करीबन 3 साल पहले बन्‍द करा दिया था। क्‍योंकि इसी इलाके में मैं भी किराये से रूम लेकर रह रहा था, शराब भट्टी खुल जाने से मुझे भी तक़लीफ़ होती, और साथ-ही-साथ यदि मैं यहॉं से रूम कहीं और लेता तो यह मुसीबतों से डरकर भागने के समान होता, जो मेरी कायरता को परिलक्षित करता। वैसे इस इलाके में रहने वाले लगभग सभी लोगों को अपने घर की बहन-बेटियों और बच्‍चों की फिकर थी, क्‍योंकि शराब की दुकान खुल जाने से अवांछनीय लोग यहॉं बेवजह माहौल ख़राब कर देते। (यह मेरे लिए दु:खद है, क्‍योंकि मैं किसी की सबसे अधिक फिकर कर रहा था, और 1 हफ्ते बाद ही पता चला कि जिसकी सबसे अधिक मैं फिकर करता हूँ वह मुझे एक खिलौना समझता है) इन्‍हीं सब बातों को लेकर मोहल्‍ले वालों ने आपस में चर्चाएँँ की, लगभग सभी जगह बात किया और 8 अप्रैल 2022 को एक आवेदन पत्र (ज्ञापन) उपखण्‍ड अधिकारी और पुलिस थाने दे दिया। 


शराब की दुकान रिहायशी मोहल्‍ले में न खुले, इसके लिए पुलिस थाने में आवेदन देने से कुछ खास नहीं होता, बल्कि उपखण्‍ड अधिकारी को यह आवेदन दिया जाना चाहिए, क्‍योंकि पुलिस सिर्फ लॉ-एण्‍ड-ऑर्डर को सुनिश्चित कराती है। परन्‍तु पुलिस थाने में भी आवेदन देने का एकमात्र उद्देश्‍य यह था कि यदि भविष्‍य में कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी पूर्व सूचना पुलिस को पहले से प्राप्‍त थी, और यदि पुलिस ने उस आवेदन पर विचार नहीं किया तो यह नैतिक तौर पर गलत होता। 1 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, और मोहल्‍ले वाले परेशान हो रहे थे, उन्‍होंने कई जगह बात कर ली, लेकिन आश्‍वासन के सिवाय कुछ न मिला। अब बारी थी उन भैया की जिन्‍होंने पूर्व में ही उस भट्टी को बन्‍द करवाया था। अब आगे का मार्गदर्शन इन्‍हीं भैया ने दिया। मोहल्‍ले वाले सीएम हेल्‍पलाईन पर कोशिश करते रहे, लेकिन त्‍वरित परिणाम न हुआ।

इस शराब की दुकान खुलने की सूचना जिला आबकारी अधिकारी सिंगरौली को दी गई, और उनसे उन नियमों का भी हवाला दिया गया जो शराब की दुकान खोलने से पूर्व जॉंच कर लेना आवश्‍यक होता है। आबकारी अधिकारी ने कुछ ही वक्‍त बाद बैढ़न (सिंगरौली जिला मुख्‍यालय) से एक टीम देवसर के लिए भेज दिया। मोहल्‍ले वाले सब इकट्ठे थे, वैसे उस दिन से पूर्व रात को ही मैंने और उन भैया ने उस प्रत्‍याशित शराब की दुकान से बाईपास होते हुए राष्‍ट्रीय राजमार्ग की दूरी माप लिये थे। आबकारी विभाग की तरफ से आई टीम ने नियमों का हवाला देते हुए साफ कर दिया कि उस स्‍थान पर शराब की दुकान नहीं खुलेगी और आखिरकार शराब की दुकान नहीं खुली। 

नियम जो जानना है ज़रूरी- 

✅ राष्‍ट्रीय राजमार्ग से शराब की दुकान की दूरी 220 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। 

✅ शराब की दुकान से शैक्षणिक स्‍थल, धार्मिक स्‍थल आदि की दूरी 50 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। 

वैसे कुछ अन्‍य नियम भी हैं जो अक्‍सर दरकिनार कर दिये जाते हैं। जब भी किसी मोहल्‍ले में शराब की दुकान खुल रही हो तो वहॉं के निवासियों से जनमत लिया जाना ज़रूरी होता है। यदि दुकान खुल ही गई है और उपर्युक्‍त नियमों के दायरे में आपका मोहल्‍ला नहीं आ रहा है तो आपको जिला आबकारी अधिकारी को एक आवेदन इस आशय का कि रिहायशी मोहल्‍ले से शराब की दुकान बन्‍द हो, ज्‍यादातर निवासियों के पते के साथ जनमत हेतु दिया जाना उचित होता है। कुछ वक्‍़त बाद आपके मोहल्‍ले में जनमत पश्‍चात शराब की दुकान बन्‍द कराये जाने का निर्णय लिया जा सकता है।   

एक बात जो मैंने देखा कि देवसर के इस मोहल्‍ले में रहने वाले अधिकतर लोग डर रहे थे। वे यह सोच रहे थे कि जिनके घर के करीब यह शराब की दुकान खुल रही है वह ही कुछ करें। मैं अचरज़ में था कि ये अधिकांश लोग क्‍यों किसी से इतना ख़ौफ खा रहे थे। वैसे यह शराब की दुकान इस आधार पर बन्‍द कर दी गई कि राष्‍ट्रीय राजमार्ग से बाईपास होते हुए भी जो रास्‍ता शराब की दुकान तक आ रहा था उसकी दूरी सिर्फ 180 मीटर अर्थात् 220 मीटर से कम थी। 



Tuesday, December 7, 2021

Free legal aid and equal justice under Indian Constitution

Introduction – Peace and harmony is very essential for the growth and development of a nation which can be ensured through fair administration of justice. In a welfare state like India where people are known for its diversity, it is the obligation of the state to ensure equal administration of justice as it is sine qua non of fair administration of justice. To promote equal administration of justice irrespective of economic or other disability, the concept of free legal aid emerged. In this context Article 39-A of the Indian Constitution provides free legal aid by suitable legislation or schemes or in any other manner, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities. With the intention of providing free legal aid, the Government of India enacted the Legal Services Authorities Act, 1987. The Supreme Court of India, through important pronouncement, has developed the Law relating free legal aid and observed that right to free legal services is an essential ingredient of “reasonable fair and justice”, procedure for a person accused of an offense and it must be held implicit in the guarantee of Article 21.

Free legal aid, meaning and concept – Legal aid is the provision of for free legal services to the people who are not able to afford legal representation for the conduct of any proceeding in any court, tribunal or before an authority. Legal aid is part and parcel of the consult of administration of justice.

According to Cambridge Dictionary  – “Legal aid means a system of providing free advice about the law and practical help with legal matters for people who are too poor to pay for it.”

According to Merriam Webster – Legal aid means aid provided by an organization established especially to secure the legal needs of the poor.

Therefore, legal aid refers to the free legal assistance that is provided to the weak, deprived and poor sections of the society with the purpose to enable them to exercise the rights that are provided to them by law and constitution.

The philosophy of legal aid as an inalienable element of fair procedure is evident from Mr. Justice Brennan’s well-known words: Nothing rankles more in the human heart than a brooding sense of injustice. Illness we can put up with. But injustice makes us want to pull things down. When only the rich can enjoy the law, as a doubtful luxury, and the poor, who need it most, cannot have it because its expense puts it beyond their reach, the threat to the continued existence of free democracy is not imaginary but very real, because, democracy’s very life depends upon making the machinery of justice so effective that every citizen shall believe in and benefit by its impartiality and fairness.

Constitutional Framework of free legal aid in India – In a welfare state like India, where people are known for its diversity, it is the obligation of the state to ensure equal administration of justice as it is a sine qua non of fairs administration of justice. The founding father of the Constitution of India had taken a positive approach towards doctrine of equal justice, which becomes apparent on the plain reading of the preamble and other provisions of the constitution. By the forty-second amendment of the constitution, effected in 1977, Article 39-A was inserted. This article states that “The state shall secure that the operation of the legal system promotes justice, on a basis of equal opportunity and shall, in particular provide free legal aid by suitable legislation or schemes or in any other way, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic of other disabilities.”  In view of the constitutional mandate of Article 39-A. Legal services or legal aid is provided to an eligible person free cost . Article 39-A cost a duty on the state to secure a legal system which promotes justice on the basis of equal opportunity.

The Act provides, inter alia, for the constitution of a National Legal Services Authority, a Supreme Court Legal Services Committee, State Legal Services Authorities as well as Taluk legal Services Committees. Section 12 of the Act lays down the criteria for providing legal services. It provides, inter alia, that every person who has to file defend a case shall be entitled to legal services, if he or she is in custody. Section 13 of the Act provides that persons meeting the criteria laid down in Section 12 of the Act will be entitled to legal services provided the authority concerned is satisfied that such person has a prima facie case to prosecute or defend.

Judicial Contribution – The Indian Constitution provides for an independent and impartial judiciary. And it is the duty of court to protect the constitution, and the rights of people irrespective of their financial status. The judiciary through its important judgments has developed relating to free legal aid to bring justice to doorsteps of weaker sections of the society.

In Hussainara Khatoon and Ors. V Home Secretary, State of Bihar – it was observed by the supreme court that “free legal service is an unalienable element of “reasonable, fair and just” procedure for without it a person suffering from economic or other disabilities would be deprived of the opportunity for securing justice. The right to free legal aid is, therefore, clearly an essential ingredient of “reasonable, fair and just” procedure for a person accused of an offence and it must be hold implicit in the guarantee of Article 21. This is constitutional ought of energy accused person who is unable to engage a lawyer and secure legal services on account of such as poverty, indigence or incommunicado situation and the state is under a mandate to provide a lawyer to an accused person is the circumstances of the case and the needs of justice so require, provide the accused person does not object to the provision of such lawyer.

Justice Krishna Iyer, who is crusader of social justice in India, had ought by said that “if a prisoner sentenced to to imprisonment is virtually unable to exercise his constitutional and statutory right of appeal, inclusive a spcial leave to appeal for want of legal assistance, there is implicit in the court under Article 142 read with Articles 21 and 39A of the constitution, power to assign counsel for such imprisoned individual for doing complete justice. This is a necessary incident of the right of appeal conferred by the code and allowed by the Article 136 of the constitution. A two judge bench of the Hon’ble Supreme Court after holding that the conviction of the appellant was vitiated as he was not provided with legal aid in the courses of trial ordered retrial. Recently in case of Anokhilal vs State of M.P. it was observed by the Hon’ble by the Supreme Court that Right for free legal services is an essential ingredient of “reasonable, fair and just” procedure for a person accused of an offence and it must be held implicit guaranteed by article.

Friday, June 11, 2021

MP POLICE CANNOT ARREST WITHOUT REASONABLE GROUNDS : ARNESH KUMAR VS STATE OF BIHAR

The High Court of Madhya Pradesh ordered to Police and Judicial Magistrate to follow 'Arnesh Kumar' case, guidelines has been released. A big problem among district courts in Madhya Pradesh is that, these courts seem in trouble while granting bails. In 'Arnesh Kumar' case, the judicial bench of the Supreme Court of India finally grants bail to the appellant. In this article, we will discuss about 'Arnesh Kumar' case in brief, and the appropriate guidelines regarding granting bail. Any crime that has punishment for or less than 7 years is generally under this provision. 

Courtesy: ADPO Shri Krishna Pratap Singh, Public Prosecution Department, Deosar Court, Singrauli, Madhya Pradesh


Arnesh Kumar vs State of Bihar case : High Court MP 2021

POLICE CANNOT ARREST WITHOUT REASONABLE GROUNDS : ARNESH KUMAR VS STATE OF BIHAR

Arnesh Kumar vs State of Bihar & Anr case was criminal appeal no. 1277 of 2014 in the Supreme Court of India. Short story was, Sweta Kiran, the wife of Arnesh Kumar lodged an FIR against her mother-in-law & father-in-law stating demand of rupees eight lakh, a Marutii car, an air conditioner, television set, etc. When Arnesh Kumar knew this fact, he stood on behalf of his parents and threatened his wife (Sweta Kiran) to divorce and marry with other lady. Appellant Arnesh Kumar denied all allegations made by his wife and demanded for anticipatory bail which was earlier rejected by Session Judge and thereafter by the High Court.

[Anticipatory bail- CrPC (438) - Direction for grant of bail to person apprehending arrest - (1) When any person has reason to believe that he may be arrested on an accusation of having committed a non-bailable offence, he may apply to the High Court or the Court of Session for a direction under this section; and that Court may, if it thinks fit, direct that in the event of such arrest, he shall be released on bail.]

The Supreme Court of India mentioned some vital points in the final order. Stating -

There is huge increment in matrimonial disputes in recent years. Marriage is considered sacred in Indian culture. Section 498-A IPC was introduced with object to combat the menace of harassment to a woman at the hands of her husband and his relatives. The fact that Section 498-A IPC is a cognizable and non-bailable offence has lent it a dubious place of pride amongst the provisions that are used as weapons rather than shield by disgruntled wives. The simplest way become to harass her husband and his relatives by using these provisions.

The Apex Court also added that many times she included in her FIR who are bedridden (those person who are unable to walk or are not fit to commit any kind of crime), also sisters who are living in abroad for a decade. Many of them had to face jail because of these provisions of Section 4 of Dowry Prohibition Act, 1961 and Section 498-A IPC.

The Supreme Court of India also concerned on the data published by the NCRB (National Crime Records Bureau), Ministry of Home Affairs in year 2012. In the data the rate of charge-sheeting in cases under section 498-A IPC was high as 93.6%, while the conviction ratio was merely 15%, lowest across other crimes. According to the supreme court of India, arrest brings humiliation, curtails freedom and downgrades the self esteem of the so called accused one.

Actually, Police in India still consider being in colonial period. They need to read the concept and rules of laws. It is not good if police conflict with lawmakers and behave like dictator after even 60 years of the independence. Thinking of power of arresting is right of police makes it as a tool of harassment, oppression and this is why people in India still do not consider police as their friend. The power of arrest has become one of the main way of source of corruption. Law Commission, Police Commission and Court always tried to protest the basic fundamental rights of citizen, no matter he is facing an allegation. Arrests should not be made only on the basis of if a crime is in cognizable and non-bailable in nature.

The police officers must not arrest anyone merely on the basis of his own contentment, they must present the base proof for arresting. 

The Supreme Court of India also mentioned about some humane duties of police officers. They need to ask some questions from themselves before making any arrest. Questions are - 

Q.1 Why arrest?
Q.2 Is it really required?
Q.3 What purpose it will serve?
Q.4 What object it will achieve?

An accused arrested without warrant by the police has the constitutional right under Article 22(2) of the Constitution of India and Section 57 CrPC to be produced before the Magistrate. What all has been mentioned in above mentioned sections is not followed seriously by the Police Officers / or even by Magistrates, the Supreme Court added.

Now, I conclude the overview in just a few paragraphs. If any crime is not heinous, then Police cannot arrest the person and keep in detention. If Police does so, there must be valid reason behind it. Reasons when Police can arrest a person without warrant is mentioned in Section 41 CrPC [mainly in CrPC 41(1)(b)(ii)]. Look what exactly is mentioned in Section 41(1)(b)(ii) CrPC - 

* The police officer is satisfied that such arrest is necessary -
☑ to prevent such person from committing any further offence; or
☑ for proper investigation of the offence; or
☑ to prevent such person from causing the evidence of the offence to disappear or tampering with such evidence in any manner; or
☑ to prevent such person from making any inducement, threat of promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the Court or to the police officer; or
☑ as unless such person is arrested, his presence in the Court whenever required cannot be ensured; 

and the police officer shall record while making such arrest, his reasons in writing.

If police has not any one of above reasons, the accused cannot be arrested in this provision. Whether police arrest or not, they should inform to Magistrate within 2 weeks. Any kind of delay in this process should require permission from the Superintendent of Police of relevant district. 

If Police Officer/Magistrate commit any mistake with their responsibilities under this provision, they will be liable for departmental probe, proper action will be taken against them. Supreme court had given an order to apply this rule in all the states with India. Now, ultimately the High Court of Madhya Pradesh ordered to Police and Sub-Ordinate Judicial to follow this provision in these kind of cases. Actually 'Arnesh Kumar' case was related to Dowry Act & violence against a women, but same alike cases that are not heinous in nature should also be treated with this provision.

For any kind of further updates and more interesting inspirational/knowledgeable articles stay tuned with us. You can visit our YouTube Channel "Digital Soft Hub"

Thursday, April 8, 2021

अभियोग पत्र, चालान एवं फरारी का चालान : क्‍या है? जानिये मध्‍यप्रदेश अभियोजन से

 हम सभी को पता है कि जब कोई अपराध होता है तो पुलिस तहकीकात के पश्‍चात चालान न्‍यायालय में पेश करती है। विवेचना पुलिस विभाग का हेड कान्‍स्‍टेबल या उच्‍च स्‍तरीय कर्मचारी / अधिकारी करते हैं। न्‍यायालय में चालान / अभियोग पत्र कोर्ट मुंशी द्वारा अभियोजन अधिकारी (कोर्ट साहब) के समक्ष प्रस्‍तुत किया जाता है। कोर्ट साहब यह तय करते हैं और सलाह देते हैं कि कौन सी धारा इस घटना के लिए सही है या कौन सी गलत, क्‍योंकि अभियोजन अधिकारी ही पीडि़त का पक्ष माननीय न्‍यायालय में न्‍यायाधीश के समक्ष प्रस्‍तुत करते हैं। अभियोजन अधिकारी (कोर्ट साहब) पुलिस विभाग के ही पुलिस के रायदाता / एडवायजर होते हैं।

अभियोग पत्र, चालान, फरारी चालान

कोर्ट मुहर्रिर वह पुलिस आरक्षक होते हैं जो पुलिस विभाग से ही होते हैं और अभियोजन की मदद के लिए न्‍यायायल में बैठते हैं एवं दैनिक कार्य में अभियोजन कार्य सम्‍पन्‍न करते हैं। कोई भी घटना पश्‍चात पुलिस पीडि़त द्वारा सूचना पश्‍चात् अथवा घटना प्रकार के आधार पर मुकदमा कायम करती है (एफआईआर दर्ज़ करती है) तथा विवेचना पश्‍चात् मामला अभियोजन समक्ष प्रस्‍तुत करती है, जो बाद में न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया जाता है। 

यदि आरोपी / अपराधी गिरफ्तार किये जा चुके हैं, या अपराधी पुलिस पकड़ से दूर नहीं हैं तो प्रस्‍तुत अभियोग पत्र, अंतिम सूचना रिपोर्ट (ज़रूरी दस्‍तावेजों सहित) प्रस्‍तुत करती है तो इसे चालान कहते हैं। परन्‍तु यदि अभियुक्‍त / अपराधी फरार है, पुलिस कि पहुँच में नहीं है तो प्रस्‍तुत चालान अभियोग पत्र कहा जाता है। असल में फरारी का चलान जैसा कोई शब्‍द ही नहीं है, जिसे पुलिस अभियोजन में कहती है कि साहब यह फरारी का चालान है। असल में यह फरारी का चालान अभियोग पत्र ही होता है।

एक महत्‍वपूर्ण बात यह कि पुलिस न्‍यायालय में अभियोजन में बिना जाये भी चालान पेश कर सकती है, परन्‍तु अभियोजक ही वाद-प्रतिवाद में सरकार का पक्ष रखते हैं, इसीलिये पुलिस को हमेशा अभियोजन अधिकारी से चालान / अभियोग पत्र की जॉंच जरूर करा लेना चाहिए। 

लेखक अभियोजन कार्यालय देवसर, जिला सिंगरौली (म.प्र.) में सहायक ग्रेड-3 के पद पर कार्यरत है। इसी तरह के अन्‍य जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं, वीडियोज देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डिजिटल साफ्ट हब विजिट कर सकते हैं।

Saturday, March 6, 2021

APPROPRIATE MODE OF RECORDING STATEMENT UNDER SECTION 164 CrPC BY THE MAGISTRATE AND CAUTIONS TO BE OBSERVED WHILE RECORDING THE SAME AND ITS EVIDENTIARY VALUE AND ROLE IN CRIMINAL TRIALS

Fourth Round of Judicial Training by Way of Workshops, Refresher and Orientation Courses 

(Submission of Response)


1. Examine the appropriate mode of recording statement under section 164 CrPC and the necessary precautions as are required to be observed as their under?

    Section 164 provides special procedures for the recording of confessions and statements by competent Magistrate. Section 164 (1) of the Code states that – “Any metropolitan magistrate or judicial magistrate may, whether or not he has jurisdiction in the case, record any confession or statement made to him in the course of an investigation under this chapter or under any other law for the time being in force, or at any time afterwards before the commencement of the inquiry or trial.” Section 164 (5) of the Code states that – “Any statement (other than a confession) made under sub-section shall be recorded in such manner hereinafter provided for the recording of evidence as is, in the opinion of the Magistrate, best fitted to the circumstances of the case, and the magistrate shall have power to administer oath to the person whose statement is so recorded.”

Appropriate mode of recording confessions and statement - 

  • A confession or a statement can be recorded only by metropolitan or judicial magistrate. The proviso to sub-section 1 makes it clear that a Police officer on whom the powers of magistrate have been conferred by any law will not be considered competent to the confession under section 164.
  • Confessions are statements can be recorded under section 164 either in the course of investigation or at any time afterwards before the commencement of inquiry or trial.
Procedure & Principles for recording Statement – The following directions are normally followed by Magistrate during recording of statement under section 164 - 
  1. The magistrate can administer oath to the person before recording his statement.
  2. The  magistrate is under no obligation to record the statements of strange individuals.
  3. Statement shall be recorded in such manner as provided for the recording of evidence.
  4. The statement of witness has to be recorded like a statement recorded from a witness in the court. Before recording the statement, oath has to be administered to the witness.
  5. A copy of the statement under section 164 code of criminal procedure should be handed over to the investigating officer immediately with a specific direction that the contents of such statement under section 164 code of criminal procedure should not be disclosed to any person till chargesheet /report under section 173 code of criminal procedure is filed (State of Karnataka vs Shivanna, (2014) at SCC 913)
  6. Only before and after recording a confession, various precautionary measures including giving of reflection time to the accused has been prescribed. This rigorous exercise need not be followed for recording the statement of a witness under Section 164 Cr.P.C.
  7. According to section (5A)(a) of section 164 “In cases punishable under Section 354, Section 354-A, Section 354-B, Section 354-C, Section 354-D, sub-section (1) or sub-section (2) of Section 376, Section 376-A, Section 376-B, Section 376-C, Section 376-D, Section 376-E or Section 509 of the Indian Penal Code (45 of 1860), the Judicial Magistrate shall record the statement of the person against whom such offense has been committed in the manner prescribed in sub-section (5), as soon as the commission of the offense is brought to the notice of the police.
  8. If the person making the statement is temporarily or permanently mentally or physically disabled, the Magistrate shall take the assistance of an interpreter or a special educator in recording the statement.
  9. If the person making the statement is temporarily or permanently mentally or physically disabled, the statement made by the person, with the assistance of an interpreter or a special educator, shall be videographed.
Procedure & Principles for recording Confessions - 
  • Before recording any confession the Magistrate is required to explain to the person making the confession that –
    • He is not bound to make such a confession, and
    • If he does so it may be used as evidence against him
  • Magistrate shall not record any such confession unless upon questioning the person making it, he has reason to believe that it is being made voluntarily. The following directions are normally followed by the Magistrate in order to ensure that a confession is made voluntarily –
    • Magistrate should disclose his identity to such person so as to assure him that he is no longer in the hands of the police.
    • After giving warning to the person making a confession the Magistrate should give him adequate time to think and reflect. (Aher Raja Khima vs State of Saurashtra AIR 1956 SC 217)
    • Every inquiry must be made from the accused as to custody from which he was produced.
    • If marks of injuries are found on the person of the accused, he should be asked how he received them (Sarwan Singh Ratan Singh vs State of Punjab, AIR 1957 SC 637)
    • If the accused is handcuffed the Magistrate should order to remove the handcuffs.
    • The accused should be assured, in plain terms, of protection from any sort of apprehended torture or pressure from such extraneous agents as the police or the like in case he declines to make a statement.
    • The accused should particularly be asked the reason why he is going to make a statement which would surely go against him, self interest in the course of trial.
    • If the accused appears before the Magistrate states that he is not willing to make the confession, the Magistrate shall not authorize the detention of such person in Police custody.
    • A Magistrate recording confession must make inquisitorial inquiry and make adequate exercise to ascertain the impelling reason of the prisoner to confess the guilt.
    • Magistrate recording the confession must appreciate his function as one of the judicial official and he must apply his judicial mind to the task of ascertaining that the statement, the accused is going to make is of his own accord and not on account of any influence on him.
    • The Magistrate must explain to the accused his constitutional rights under article 22 (1) of the constitution as well as the provision of sections 303 of the code of criminal procedure about his right to consult a lawyer before recording his confession. (State of Assam vs Ravindra Nath Guha, 1982 CriLJ 216).
  • Confession shall be recorded in the manner provided in section 281 of the code of criminal procedure for the recording of the examination of an accused. Accordingly the whole of the confession, including every question put to the accused and every answer given by him shall be recorded in full.
  • The accused person shall be questioned in the language known to him and the answer given by him shall be recorded in his own words, as far as possible.
  • After recording the statement of the accused, the same shall be read out and explained to him in the language known to him and the fact of having read the statement to the accused and the accused having admitted its correctness shall be recorded.
  • Thereafter, the Magistrate shall append a certificate as required by S.164(4) Cr.PC.
  • No oath can be administered to the accused who is making a confessional statement.
  • Any confession shall be signed by the person making the confession and
  • The Magistrate recording Confession shall forward it to the Magistrate by whom the case is to be inquired or trialed.


2. Who all can be provided the statement recorded under section under section 164 CrPC and at what stage?

    In case of  Patiram V/s. State of Maharashtra of reported in 2003Cri.L.J. 4718, it is specifically observed that –

        “The statement recorded under section 164 of the code are part and parcel of the case diary of investigation. Even in the charge sheet there should be mention of recording of statement by the magistrate”. Section 173(5)(b) specifically mention about the statement recorded under Section 161 of the Code and does not speak about statement recorded under section 164 of the code. Keeping this section in the mind or by following the old practice of the station if he kept the statement in a sealed envelope and commit it to the concerned court after receiving charge sheet then there is sheer contravention of section 207 of the code which is mandatory. Section 207 (iv) of the code specifically states that the copies of confession and statement recorded under section 164 has to be supplied to the accused before committing the case under section 209 of the Code."
        
        In Bhagwant Singh vs Commissioner of Police, (1985) 2 SCC 537, the Hon’ble Supreme Court observed that “it is only after taking of the cognitions and issuance of process that the accused is entitled, in terms of section 207 and 208 of the code of criminal procedure, to copies of the documents referred in the said provisions. The filing of the chargesheet by itself does not entitle an accused to copies of the any relevant documents including statement under section 164 of the code unless the stages indicated above are undertaken.”

        Again in State of Karnatakaby Nonavinakere Police vs. Shivanna alias Tarkari Shivanna (2014) 8SCC913,  Hon’ble Supreme Court has remarked that - 
        “Upon receipt of information relating to the commission of offence of rape, the investigating officer shall make immediate steps to take the victim to any Metropolitan/preferably Judicial Magistrate for the purpose of recording her statement under Section164 CrPC. A copy of the statement under Section 164 CrPC should be handed over to the investigating officer immediately with a specific direction that the contents of such statement under Section 164 CrPC should not be disclosed to any person till charge-sheet/report under Section 173 CrPC is filed.”

        Court further observed that if the copy of statement under section 164 is provided at this preliminary stage of investigation then besides spilling all the beans of investigation before the concerned person(s) who shall also come to know names of all the key witness(es) involved in this case, the health and safety of the victim(s) but also that of all the key witnesses will be in peril. It is also very likely that of all affected and concerned person(s) will leave no stone unturned in influencing the investigation itself and all key witnesses in their favour much before any report is made under S.173CrPC. All this is surely bound to ‘dent’ the prosecution case.

It has again been reiterated by the Hon’ble Supreme Court in CRIMINAL APPEAL NO.659 OF 2020 @ SLP (CRL.)NO. 10401 OF 2019

MISS “A” VS. STATE OF UTTAR PRADESH AND ANR.

    “...no person is entitled to a copy of statement recorded under Section 164 of the Code till the appropriate orders are passed by the court after the charge-sheet is filed. The right to receive a copy of such statement will arise only after cognizance is taken and at the stage contemplated by Sections 207 and 208 of the Code and not before.”

    Thus the right to receive a copy of statement recorded under section 164 of Cr.P.C. will arise only after cognizance is taken and at the stage contemplated by sections 207 and 208 of the code of criminal procedures and not before. The filing of chargesheet by itself does not entitle an accused to copy of statement recorded under section 164 of the Cr.P.C.



3. What is the evidentiary value of the statement u/s 164 CrPC and can it form the sole ground of conviction or acquittal?

    Statements recorded under Section 164 code of criminal procedure are not substantive evidence. But it can be used to corroborate or contradict the maker according to section 145 and 157 of the Evidence Act.

    As early as in Manik Gazi v. Emperor, AIR 1942 Cal 36 : (1942) 43 Cri LJ 277 a Division Bench of the Calcutta High Court had held that the statements Under Section 164 of the Code can be used only to corroborate or contradict the statements made Under Sections 145 and 157 of the Indian Evidence Act. In Brij Bhushan Singh Vs. Emperor, AIR 1946 PC 38 and in Mamand v. Emperor, AIR 1946 PC 45 : (1946) 47 Cri LJ 344) the Privy Council had observed that the statement Under Section 164 of the Code cannot be used as a substantive evidence and which can only be used to contradict and corroborate the statement of a witness given in the Court. Similar observations, as made in the two cases below, were made by the Privy Council, in Bhuboni Sahu v. King, AIR 1949 PC 257 : (1949) 50 Cri LJ 872) and in Bhagi v. Crown, 1950 Cri LJ 1004 : (AIR (37) 1950 HP 35) It was also held by a single Bench of the Himachal Pradesh Judicial Commissioner's court that statement Under Section 164 of Code cannot be used as a substantive piece of evidence. In State v. Hotey Khan, 1960 ALJ 642 : (1960 Cri LJ 1167) A Division Bench of this Court had also observed that statements Under Section 164 of the Code cannot be used as a substantive evidence.

    In State v/s. Kartar in A.I.R. 1970 SC 1305 :1970 Cr.L.J.1144 :- Statements under Section 164 of the Code are not substantive evidence. But it can be used to corroborate or contradict the maker under section 145 and 157 of the Act. 

    Ram Kishan Singh v. Harmit Kaur, 1972 Cri. LJ 267 : (AIR 1972 SC 468) the Hon'ble Supreme Court have categorically held that the statements recorded under Section 164 Cr. P. C. are not substantive evidence. It can be used only to corroborate the statements of the witness or to contradict them. when the witnesses  have themselves did not support their version, their statements earlier recorded under Section 164 Cr.P.C. could not be available to the prosecution for their corroboration.

In RAMPRASAD VS. STATE OF MAHARASHTRA [1999 CRI.L.J. 2889 (SC)], the Hon'ble Apex Court observed as under:

    "Be that as it may, the question is whether the Court could treat it as an item of evidence for any purpose. Section 157 of the Evidence Act permits proof of any former statement made by a witness relating to the same fact before any authority legally competent to investigate the fact but its use is limited to corroboration of the testimony of such a witness. Though a police officer is legally competent to investigate, any statement made to him during such an investigation cannot be used to corroborate the testimony of a witness because of the clear interdict contained in Section 162 of the Code. But a statement made to a Magistrate is not affected by the prohibition contained in the said section. A Magistrate can record the statement of a person as provided in Section 164 of the Code and such a statement would either be elevated to the status of Section 32 if the maker of the statement subsequently dies or it would remain within the realm of what it was originally. A statement recorded by a Magistrate under Section 164 becomes usable to corroborate the witness as provided in Section 157 of the Evidence Act or to contradict him as provided in Section 155 thereof."

    It was also noted that; Ramchander v/s State A.I.R. 1981 SC 1036 : 1981 Cr.L.J.609:- When a witness whose statement under section 164 of the Code was recorded was not sticking to his statement so recorded, the Court should not rebuke him nor threaten him that he should be prosecuted of perjury.

    In the case of Audumbar v/s. State 1999 Cr.L.J. 1936 :- it was held that if a witness turns hostile his statement u/s 164 of the code even if proved by examining a magistrate cannot be used as a substantive evidence.

    It was noted in Phool chand V/s. State of U.P. 2004 Cr.L.J. 1904, that statements recorded u/s 164 of the code cannot be solely relied on for purpose of conviction as they hold only corroborative value. But this won’t be same in case of confession, if voluntary made, can be a ground depending upon facts and circumstances of a case. The confession would not be ordinarily considered the basic for conviction. However, it is admissible, and conviction may also be based upon it if it is found truthful and voluntary though some corroboration may be necessary. Confession which is not retracted even at the stage of trial and even accepted by the accused in the statement under section 313 Cr.P.C. can be fully relied upon. So, the conviction based thereon together with other circumstantial evidence is sustainable.
    Thus it can be said that statements recorded under section 164 of Cr.P.C. are not substantive evidence. Such a statement can be used either for corroboration of the testimony of a witness u/s 157 of the Act or for contradiction thereof u/s 145 of the Act. Statements recorded u/s 164 of the code cannot be solely relied on for purpose of conviction.



4. Under what all circumstances the magistrate recording the statement under section 164 CrPC be examined during trial?

    If a magistrate has recorded the statement of the witness in the manner provided under section 164 (5) of the code. The charge sheet is filed and case is committed to the concerned Court for the trial. During the trial the witness whose statement has been recorded under section 164 of the code, completely turns hostile. He even gone to the extent that his statement was not at all recorded by the magistrate. Then how to make use of that statement in the trial. In case of Kasmira Singh v/s. State of M.P. reported in A.I.R.1952 S.C. 159 it is observed that -“In case witness denies the fact of recording of his statement by Magistrate or if he denies specific portion of his statement to be not told by him examination of Magistrate is not necessary to prove contradiction which is unlike the case of statement recorded by police under section 162”.

    In the above authority the Apex court has endorsed the judgment of Privy Council in Nazir Ahmed v/s. King Emperor reported in A.I.R. 1936 P.C. 253.

    Again in case of Guruvind Palli Anna Rao - of A.P. reported in2003 Cri. L.J. 3253, it has been specifically observed that – “Statement of witness recorded under section 164 of the code is a public document which does not require any formal proof. Hence summoning of Magistrate by Sessions Court to prove contents of the said statement is improper.

       Section 80 of the Evidence Act, states that–Whenever any document is produced before any court, purporting to be a record or memorandum of the evidence, or any part of the evidence, given by a witness in a judicial proceeding or before any officer authorized by law to take such evidence, or to be a statement or confession by any prisoner or accused person, taken in accordance with law and purporting to be signed by any Judge or Magistrate, or by any such officer as aforesaid, the court shall presume  that the document is genuine, that any statements as to the circumstances under which it was taken, purporting to be made by the person signing it, are true, and that such evidence, statement or confession was dully taken.

    The part of presumption at the foot of the section 80 of the evidence act states that– that any statement as to the circumstances under which it was taken, purporting to be made by the person signing it. That means if the statement which bears the signature of the maker can only come under the purview of section 80 of the Evidence Act. In such situation if the statement bears the signature of the maker then and then only the statement can be held as public document and the presumption under section 80 of the Evidence Act can be made applicable to it and the authorities cited supra can be made applicable to it. If the statement does not bear the signature of the maker then it cannot be considered as public document and no presumption under section 80 can be applied to it in spite of the endorsement of the magistrate who has recorded the statement. In such circumstances it is incumbent on the prosecution to adduce the evidence of magistrate in order to prove the contents of the statement for making its use in the trial.

Friday, February 12, 2021

WHAT IS CNR? HOW TO FIND CNR FOR ICJS CASE ENTRY?

 Indian government has launched a project named ICJS in legal working courts in various states. It is launched in Madhya Pradesh as well. Madhya Pradesh is a leading state in prosecution working. Madhya Pradesh had launched Prosecution Witness Help Desk first time in 2020 9th February, and became first state of India to launch Witness Help Desk. Abhishek Kumar Tripathi, Assistant Grade-III participated this inauguration in Indore representing Singrauli District of Madhya Pradesh. Let's discuss in detail:

What is ICJS? - Full form of ICJS is Inter-operable Criminal Justice System. This is an integrated service  of the criminal justice system comprising of Forensics, Prosecution, Police, Court & Prisons. This is under Ministry of Home Affairs of Government of India. You get every information at one place with the help of ICJS (Prosecution platform). 

How to do entry in ICJS? - For entry in ICJS you have to visit https://eprosecution.gov.in/eprosecution/ website. You to visit for login and choose e-prosecution user under user selection option, if you are working on behalf of prosecution department. You can opt for police user (ICJS) if working on behalf of police.

Official site for entry ICJS portal by GoI

There you have to login data records from DUTR Entry. Every district has its nodal officer ID who can track entry done within the district sub-offices. 

Many times we face difficulty in searching CNR. So now we are going to explain about CNR and the steps of finding it.

What is CNR? - CNR is a unique sixteen (16) digital alphanumeric number that is assigned to each case filed in the high courts or district courts. We are going to find CNR of Madhya Pradesh cases. Now look below the steps of finding it:

Step 1- Open google and search for "e-court mp" the first link will be opened and click on that. (you can click on highlighted option)

Step 2- Now click on the district you are going to find CNR for particular case.

ecourt mp website

Step 3- Now a new window will be opened. Click on "Case Status". Many options you will get there. Choose whether you want to search with ( Case Number, FIR Number, Party Name, Advocate name, Case Code, Act, Case Type ). I am searching for "Case Number."

Case status in ecourt

Step 4- As you click on "Case Number" you will get a new window like below. You have to search fill boxes with relevant information. 
Case Status: Search by Case Number

Step 5- Now you have detail link of the case. Click on the link of particular case you have search for. Now click on "View" option.

Case status view
Step 6- As you click on "View" option. You will find CNR Number for that case.
CNR Number from Case status


Hope this helped you finding CNR Number, and you got to know about ICJS. If you have any query ask here. 

Author is "Assistant Grade-III" in MP Public Prosecution Department in Madhya Pradesh Government. He is working in Singrauli District of Madhya Pradesh.

Saturday, January 23, 2021

CRIMINAL JUSTICE सिस्टम में विटनेस का महत्व

 

Importance of witnesses in criminal justice system

      भारतीय आपराधिक न्‍याय प्रणाली में अभियोगात्मक प्रणाली (Accusatory system) को अपनाया गया है, जिसके अन्‍तर्गत न्‍यायालय द्वारा मामले का निस्‍तारण अपने समक्ष प्रस्‍तुत साक्ष्‍यों के आधार पर किया जाता है। साक्ष्‍य या तो दस्‍तावेज के रूप में हो सकते हैं या साक्षियों का परिसाक्ष्‍य हो सकता है। न्‍यायिक प्रणाली में साक्षीगण की भूमिका काफी महत्‍वपूर्ण होती है। विवादित तथ्‍यों से संबंधित प्रश्‍नों अथवा सत्‍यता की सही खोज करने में न्‍यायालय को सहायता पहुँचाने में साक्षीगणों की भूमिका काफी महत्‍वपूर्ण होती है। वे निर्णय प्रक्रिया के रीढ़ होते हैं। जब दो पक्षकार अपने किसी विवादित विषय के संबंध में न्‍यायालय के समक्ष आते हैं, तब उस विवाद के संबंधम में एक निश्चित निष्‍कर्ष पर पहुँचने में साक्षीगण न्‍यायालय की सहायता करते हैं।

अभियोजन देवसर, जिला सिंगरौली म.प्र. की ओर से अजीत कुमार सिंह (एडीपीओ) की प्रस्‍तुति 


      यह सिद्धान्‍त आपराधिक मामलों में काफी प्रबलता के साथ लागू होता है, क्‍योंकि अधिकांश आपराधिक मामले साक्षियों के विशेषकर चक्षुदर्शी साक्षियों के आधार पर निर्णित किये जाते हैं। आपराधिक मामलों में, जहॉं कि  अभियोजन को अभियुक्‍त की दोषिता संदेह से परे साबित करना पड़ता है, साक्षीगणों के महत्‍व से इनकार नहीं किया जा सकता। साक्षी मामले का पक्षकार हो सकता है, हितबद्ध साक्षी हो सकता है या अपराध से पीडि़त व्‍यक्ति से नज़दीकी संबंध में हो सकता है या अभियुक्‍त के दोषसिद्धि होने में हितबद्ध हो सकता है। फिर भी ऐसे साक्षियों के साक्ष्‍य सुसंगत होते हैं, यद्यपि कि इनकी कठोरता से परीक्षण किया जाता है।

      उपयुक्‍त बातों के होते हुए भी भारतीय विधिक प्रणाली में साक्षियों की स्थिति काफी दयनीय है। अपराध के अन्‍वेषण एवं मामले के विचारण के विभिन्‍न स्‍तरों पर साक्षियों को विभिन्‍न प्रकार की धमकियों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक एवं वित्‍तीय दशाओं पर ध्‍यान दिये बिना न्‍यायालय में उपस्थिति हेतु समन ज़ारी किया जाता है। कभी-कभी तो अपराध घटित होने के इतने दिनों बाद साक्षियों को न्‍यायालय में बुलाया जाता है, जिससे साक्षी अपराध घटित होने के समय के आवश्‍यक विवरणों को भी याद करने में अक्षम होता है।

      श्रवण सिंह बनाम स्‍टेट ऑफ पंजाब (2000) 5 एस.सी.सी. 68 के मामले में माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने साक्षियों की स्थिति के बारे में विचार व्‍यक्‍त किया है कि

‘‘साक्षियों को काफी परेशान होना पड़ता है। वे दूरस्‍थ स्‍थानों से आते हैं और पाते हैं कि मामला अगली तारीख तक स्‍थगित हो गया है। बहुत बार साक्षियों को अपने खर्चे से न्‍यायालय में आना पड़ता है। यह न्‍यायालय की नियमित कार्यप्रणाली में शामिल हो गया है कि मामले को तब तक स्‍थगित किया जाता है जब तक कि साक्षी थककर न्‍यायालय में आना बन्‍द न कर दे। पूरे दिन इन्‍तज़ार करने के बाद पता चलता है कि मामला अगली तारीख़ तक के लिए स्‍थगित कर दिया गया है। इस प्रकिया में अधिवक्‍तागण की भूमिका काफी महत्‍वपूर्ण होती है। अनेक बार साक्षी को धमकी दी जाती है, यहॉं तक की रिश्‍वत भी दिया जाता है। साक्षियों की कोई सुरक्षा नहीं है। मामले को स्‍थगित कर न्‍यायालय स्‍वत: न्‍यायिक हत्‍या का पक्षकार बन जाता है। साक्षियों को न्‍यायालय द्वारा भी सम्‍मान नहीं दिया जाता है। न्‍यायालय परिसर में साक्षियों के बैठने के लिए न तो कोई पर्याप्‍त व्‍यवस्‍था होती है और न ही पीने के पानी और शौचालय की सुविधा उपलब्‍ध रहती है। जब वह न्‍यायालय में उपस्थित होते हैं तो उन्‍हें लंबे एवं तनावपूर्ण मुख्‍य परीक्षण एवं प्रति-परीक्षण से गुज़रना पड़ता है। इन्‍हीं कारणों से लोक साक्षी बनने से दूरी बनाते हैं और जिसके कारण न्‍यायिक प्रशासन अवरूद्ध होता है।’’

       साक्षियों के पक्षद्रोही होने का मुख्‍य कारण राज्‍य द्वारा समुचित सुरक्षा उपलब्‍ध न कराना है। यह एक कठोर सत्‍य है, विशेषकर उन मामलों में जिनमें अभियुक्‍त गम्‍भीर मामलों के लिए विचारित है या जहॉं अभियुक्‍तगण प्रभावी व्‍यक्ति हैं या अधिशासित करने की स्थिति में हैं। ऐसे अपराधीगण साक्षियों को आतंकित एवं अभित्रस्‍त करते हैं, जिसके कारण साक्षीगण या तो न्‍यायालय में आने से दूरी बना लेते हैं या न्‍यायालय में सत्‍य कथन करने से बचते हैं।

      कृष्‍णा मोची बनाम स्‍टेट ऑफ बिहार (2002) 6 एस.सी.सी. 81 के मामले में माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने यह टिप्‍पणी किया कि सामान्‍य मामलों में भी साक्षीगण साक्ष्‍य देने के इच्‍छुक नहीं होते हैं या बहुसंख्‍य कारणों से उनका साक्ष्‍य न्‍यायालय द्वारा विश्‍वसनीय नहीं पाया जाता था। इसका एक महत्‍वपूर्ण कारण साक्षियों को अभियुक्‍त व्‍यक्तियों की तरफ से मिलने वाली जान की धमकी होती है, क्‍योंकि अधिकांश अपराधी या तो अभ्‍यस्‍त अपराधी होते हैं या समाज अधिशासित स्थिति में होते हैं और सत्‍ता के बहुत नज़दीक होते हैं।

      साक्षियों के पक्षद्रोही होने के कुछ महत्‍वपूर्ण कारण निम्‍नलिखित हैं –

1.   धमकी या अभित्रास

2.   विभिन्‍न माध्‍यमों से उत्‍प्रेरणा, जैसे – धन

3.   पॉकेट विटनेस का प्रयोग

4.   अन्‍वेषण एवं विचारण के दौरान साक्षियों का उत्‍पीड़न

Friday, December 18, 2020

Major Methods Used During The Corona Epidemic & Epidemic Act, 1897 & Epidemic (Amendment) Act 2020 Ordinance


"DIGITAL SOFT HUB" ACTS AGAINST COVID-19 USED BY CENTRAL & STATE GOVT

Preface: Today our country is also facing problems due to COVID-19 like major developed countries are facing right now. It was declared "Epidemic" in starting 2020 by W.H.O. This is obviously a major disaster, that can only be defeated by disaster management. Nowadays motto "Stay Home, Stay Safe" is accepted by almost every country worldwide. Especially in India we have faced Lock-down 1- 4 also seen unlock process. But have you every thought about what are the procedure that government is using to manage such conditions. So we are going to talk about those acts and rules that are being used by State & Central governments to fight against this disaster. Mains legal provisions regards this are:

  1. Epidemic Act, 1897 (Folio Number 3 of this act)
  2. Ordinance Epidemic Amendment Act, 2020
  3. Disaster Management Act, 2005
  4. Code of Criminal Procedure, 1973 (section 144) 
  5. Indian Penal Code, 1860 (188, 269, 270, 271)
  6. National Security Act, 1980
Terminologies used under above acts:
  • Epidemic- A large number of people or animals suffering from the same disease at the same time. This is spread in wider area, may be a continent or worldwide.
  • Disaster- According to Disaster Management Act, 2005, an unpleasant occurring caused by human being or natural calamities that is out of control to human being or community living there is termed as Disaster.
  • Health Workers- As per Ordinance Epidemic Amendment Act, 2020 a Health Worker is that person whose life comes under danger / epidemic during duty, public and clinic service providers like nurse and doctors or that individual who is authorized by the government to prevent the outbreak.
  • Violent Act- As per Ordinance Epidemic Amendment Act, 2020 when someone tries to make health workers life in danger, harm / wound him or his property is referred as a violent act.
  • Assets- As per Ordinance Epidemic Amendment Act, 2020 clinical establishments, quarantine centers, mobile medical units, any stuff that is directly or indirectly related to health workers.
    You may have seen different categories of violent acts and assets loss against health workers in different cities of India. Ordinance Epidemic Amendment, 2020 strengthened the power of government officials.

        Using Epidemic Act, 1897's powers government of India imposed lock-down and made possible and issued relevant guidelines in order to prevent coronavirus disease. As per Epidemic Act, 1897 government can give order / appeal to its citizen to follow guideline that is made for preventing epidemic outbreak. Government generally uses this act when an epidemic is recognized and confirmed by the respective government. But when someone violets the order of authorized official then penalty provision is there for ensuring against such activities. Penalty. Any person disobeying any regulation or order made under this Act shall be deemed to have committed an offence punishable under section 188 of the Indian Penal Code (45 of 1860 ).

      Quarantine rules and guidelines were followed using Epidemic Act, 1897 that gives power to government to keep people in quarantine / give such order for same, if those persons are found infected or under apprehension while travelling via railways or any such means of transports. In Section-2(A) of Epidemic Act, 1897 there is a provision that government can request / give order to respective governments or people living within particular area to vacant the area where epidemic has much concern. When someone breaks these guidelines there is a provision in IPC as well that says to fine for  disobedience to order duly promulgated by public servant under section 188. Police are making fines for not wearing masks using IPC mainly where state government has already released penalty rules for not wearing masks. 

        There are many provisions for penalty and following the guidelines released by government. Make ensure to go through these acts officially as per need and understanding. Since I (author) am working in prosecution department of Madhya Pradesh. I am witnessing many such cases against our health workers and corona warriors. So my guideline to police who is doing investigation and filing case against them are:
  1. Inspector must mentioned of these acts specially Ordinance Epidemic Act, 2020 on FIR and before imposing the act must go through relevant sections of these acts.
  2. In order to filing an FIR on behalf of health worker, make sure to get certificate for his duty whether he really belongs to health worker community or not.
  3. If any casualty has already taken place, must mentioned his treatment related documents, so that sectioned against culprit can be enhanced.
  4. Must heed that health workers those individuals except doctors and nurses who are authorized or given a role by state or central government.
  5. Deliberation must be completed within 30 days of filing an FIR.
  6. Some sections comes under cognizable and non-bailable offenses, so request to Hon. Court for rejecting bail. 
Cessation- These acts and guidelines make you understand better rules and regulations published by government. If you are a government official, implement this first yourself and teach others. But if you are common man always follow such guidelines released by respected governments time to time. If you are aware about these rules, you can be protected yourselves from some cunning government officials as well. 

God Bless!