मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारी लम्बे समय से केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर और केन्द्रीय तिथि से महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं, मध्यप्रदेश की सरकार ने आज मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केन्द्र के समान और केन्द्रीय तिथि से देने की घोषणा कर दी है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 % 1 जनवरी 2023 से बढ़ाते हुए कहा कि - "हमारी सरकार सदैव से कर्मचारी हितैषी सरकार रही है। कर्मचारियों के हित में हमने अनेक क्रांतिकारी फैसले किए हैं। पिछले दिनों मैंने घोषणा की थी कि हम राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई-भत्ता देंगे, इसी तारतम्य में हमने फैसला किया है कि केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता जनवरी से ही देंगे। जनवरी से लेकर जून 2023 तक महंगाई भत्ते का एरियर 3 समान किस्तों में दिया जाएगा। वह सारे कर्मचारी, जो छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, उनके महंगाई भत्ते में भी समानुपातिक वृद्धि की जाएगी। हमने 2014 में यह फैसला भी किया था कि अपने कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान देंगे, जिन्होंने 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है। अब हमने यह फैसला भी किया है कि जिन्होंने 1 जुलाई 2023 तक अपनी सेवा के 35 वर्ष पूरे कर लिए हों, उन सबको चतुर्थ समयमान वेतनमान दिया जाएगा।"
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| म.प्र. कर्मचारियों का 42% महंगाई भत्ता |
आपको बताते चलें कि पिछले माह जून के अंतिम सप्ताह से पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत अर्थात् 38 से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की घोषणा की थी, परन्तु इस बात का उल्लेख नहीं था कि यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता किस माह से देय होगा एवं एरियर की भी बात नहीं कही गई थी। फलत: मध्यप्रदेश के वित्त विभाग ने महंगाई भत्ते के सम्बंध में कोई आदेश नहीं निकाला जिससे मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को जुलाई 2023 में मिलने वाले वेतन (जून 2023 का वेतन) में सिर्फ 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता ही मिल पाया। कर्मचारी संघों में इस बात की काफी निराशा रही कि महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा होने के बाद भी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर नहीं मिला। फिलहाल इस बार भी आज घोषणा मात्र ही हुई है और उम्मीद जताई जा रही है कि मध्यप्रदेश वित्त विभाग 22 जुलाई 2023 से पहले ही 4 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ते का आदेश जारी कर दे।
दीवाली से पहले होगा 45 प्रतिशत महंगाई भत्ता - मध्यप्रदेश में नवम्बर में विधानसभा का चुनाव होना है और उसी महीने दीवाली भी है, आचार संहिता लगने से पहले हो सकता है कि मध्यप्रदेश की सरकार सितम्बर माह के अंतिम सप्ताह तक महंगाई भत्ता मौजूदा 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर दे, क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जनवरी 2023 से मई 2023 तक का ऑंकड़ा 2.4 प्रतिशत हो रहा है, अंतिम ऑंकड़ा 31 जुलाई 2023 को पता चल जाएगा जिससे उम्मीद यही लगाई जा रही है कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत 1 जुलाई 2023 से बढ़ने की पूरी आशा है। सूत्रों की माने तो सरकार अब से तीन माह बाद ही एक बार और महंगाई भत्ता केन्द्रीय तिथि अर्थात् 1 जुलाई 2023 से बढ़ा देगी।
कर्मचारी संघ कर रहे पुराने एरियर की मांग - मध्यप्रदेश के कर्मचारी संगठनों में इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते से कोई खासा उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पिछले 4 सालों से सरकार ने कभी केन्द्रीय तिथि से महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया और लगभग 30 माह का महंगाई भत्ते के एरियर की उम्मीद वह कर रहे हैं।
पेंशनर्स एसोसिएशन है बहुत नाराज़ - वे पेंशनर्स जिनपर म.प्र.-छ.ग. पुनर्गठन की धारा 49 लागू होती है उन्हें छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश दोनों राज्यों की सहमति मिलने के बाद भी वर्तमान 33 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत महंगाई राहत मिलने की सम्भावना जताई जा रही है क्योंकि यदि म.प्र. एवं छ.ग. दोनों राज्यों के महंगाई भत्ते में अंतर होता है तो धारा-49 का दंश झेल रहे पेंशनर्स को कम राज्य वाले महंगाई भत्ते के बराकर महंगाई राहत मिल पाती है। पेंशनर्स की भी मांग है कि उन्हें अन्य कर्मचारियों की तरह 42 प्रतिशत महंगाई राहत केन्द्रीय तिथि से दिया जाए।
म.प्र. लिपिक कर्मचारी संघ 2400/- ग्रेड पे के इंतज़ार में - एक रोचक बात सामने आई है कि मध्यप्रदेश का लिपिक कर्मचारी संघ ने महंगाई भत्ता, पुरानी पेंशन आदि मुद्दों को अपना मुद्दा नहीं माना है, बल्कि प्रमुख मुद्दे के तौर पर लिपिकों का प्रारम्भिक ग्रेड पे 2400/- कराये जाने को लेकर प्रतिबद्ध है। जहां एक तरफ अन्य कर्मचारी संघ महंगाई भत्ता बढ़ने और एरियर मिलने पर ख़ुश नज़र आ रहे हैं तो वहीं मध्यप्रदेश का लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ ने अपनी ख़ुशी लिपिकों के ग्रेड पे बढ़ाये जाने पर ज़ाहिर की है। पूरी सम्भावना है कि मध्यप्रदेश के लिपिक कर्मचारियों का ग्रेड पे 1900/- से बढ़कर 2400/- हो जाए। इस सम्बंध में कल अर्थात् 15 जुलाई 2023 को भोपाल के कर्मचारी भवन गीतांजली चौराहे में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की अंतिम महाबैठक होने वाली है।
वीडियो देखें - म.प्र. कर्मचारियों का 42% हुआ डीए : 1 जनवरी 2023 से मिलेगा 3 किस्तों में एरियर
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