दिनांक 18/10/2023 को केन्द्रीय सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि को स्वीकार कर लिया है। महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत वृद्धि के साथ अब 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत दिनांक 01/07/2023 से मिलेगा। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर डीए में 4 प्रतिशत बढ़त को मंजूरी दी गई है।
4 प्रतिशत डीए |
सूत्रों की माने तो मध्यप्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद भी महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत के वृद्धि की घोषणा जल्द की जा सकती है। मध्यप्रदेश के सचिव के माध्यम से निर्वाचन आयोग के पास एक पत्र भेजा जाना प्रस्तावित है जिसमें मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 4 प्रतिशत बढ़ाकर 46 प्रतिशत किये जाने का बिन्दु होगा। दरअसल मध्यप्रदेश में अगले माह विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में आचार संहिता नवरात्रि से पहले लागू हो चुकी है और कोई भी घोषणा निर्वाचन आयोग की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है।
आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने पूर्व में 2021 में मध्यप्रदेश पंचायती राज चुनाव के दौरान लगे आचार संहिता के समय भी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़त के प्रस्ताव को स्वीकार किया था, जिस आधार पर सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ गया था। क्योंकि महंगाई भत्ता का बढ़ाया जाना कोई नयी घोषण न होकर सिर्फ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर कर्मचारियों को बढ़ी महंगाई से निपटने के लिए एक सुविधा है जो एक नियम के तहत प्रत्येक 6 माह में वर्ष में 2 बार बढ़ाया जाता है।
सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता वर्तमान 42 प्रतिशत से 4 प्रतिशत का इज़ाफा करते हुए 46 प्रतिशत जल्द कर दिया जाएगा। क्योंकि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों के वेतन के लिए ट्रेजरी में आवेदन लगा दिया जाता है, इसलिए पूर्ण सम्भावना है कि दशहरे से पहले ही मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाए।
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