म.प्र. आचार संहिता से पहले आज की केबिनेट सरकारी कर्मचारियों के नाम?

मध्‍यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की लगभग कोई भी मॉंग मध्‍यप्रदेश सरकार द्वारा नहीं मानी गई है। मध्‍यप्रदेश के सरकारी कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन योजना बहाली के साथ आवास भत्‍ता, लिपिक वेतन विसंगति, पटवारी वेतन विसंगति आदि की मॉंग करते आए हैं परन्‍तु सरकार द्वारा फिहलाल इन मुद्दों पर ध्‍यान नहीं दिया गया है। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले 9 अक्‍टूबर 2023 की कैबिनेट बैठक महत्‍वपूर्ण रहने वाली है। समाचार सूत्रों की मानें तो आज की बैठक कर्मचारियों के नाम रहने वाली है। 

कर्मचारी समाचार

मध्‍यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को आवास भत्‍ता 6वें वेतनमान के अनुसार नगण्‍य मिल रहा है। मध्‍यप्रदेश की सरकार ने पिछले वर्ष ही आवास भत्‍ते के मुद्दों को हल करने के लिए कमेटी बना दी थी, साथ ही सरकार ने आवास भत्‍ता पर आए दिन ध्‍यानाकर्षण दिया है। छत्‍तीसगढ़ की सरकार ने 2 माह पूर्व ही सरकारी कर्मचारियों के आवास भत्‍ते को 7वें वेतनमान के अनुसार रिवाईज कर दिया है, पूरी उम्‍मीद है कि मध्‍यप्रदेश की सरकार भी छत्‍तीसगढ़ की सरकार की ही तरह आवास भत्‍ते को छठवें वेतनमान से सुधारकर 7वें वेतनमान में लागू कर दे। आज मध्‍यप्रदेश के तृतीय वर्ग के लिपकि कर्मचारी को लगभग 200/- रूपये प्रतिमाह की दर से आवास भत्‍ता मिलता है जो कदाचित एक दिन के कमरे भाड़े से भी अधिक है। 

मध्‍यप्रदेश की सरकार लिपिक एवं पटवारी संवर्ग की वेतन विसंगति दूर करते हुए दोनों का ग्रेड पे 2400/- कर सकती है। मध्‍यप्रदेश के लिपिक संवर्ग की पिछले 40 वर्ष से मौजूद वेतन विसंगति को दूर करने के लिए सरकार ने कई बार कमेटियों का भी गठन किया था, जबकि पिछले माह ही सरकार ने पटवारी संवर्ग को भी 2400/- ग्रेड पे दिये जाने पर सहमति बनाया है। पटवारी एवं लिपिक संवर्ग दोनों का ग्रेड पे 2400/- होने की स्‍वीकृति आज केबिनेट द्वारा प्रदान की जा सकती है। अन्‍य संवर्गों की भी वेतन विसंगतियॉं दूर की जा सकती हैं।

सरकार द्वारा प्रदान अन्‍य भत्‍तों को भी रिवाईज किया जा सकता है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना बहाली की मॉंग कर रहे कर्मचारियों को राहत प्रदान करते हुए एनपीएस में कोई बड़ा सुधार प्रस्‍तावित हो सकता है अथवा आन्‍ध्रप्रदेश की तरह गारण्‍टीड पेंशन लागू किया जा सकता है। सूत्रों की मानें तो न्‍यूनतम वेतन पर पुरानी पेंशन योजना के प्रस्‍ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। या फिर पुरानी पेंशन ही लागू कर दिया जाए, यह देखने वाली बात रहेगी। वैसे आज मध्‍यप्रदेश का कैबिनेट सरकारी कर्मचारियों के नाम रहने वाला है जिसमें कर्मचारियों को कई तोहफे सरकार दे सकती है। 

वीडियो देखें - म.प्र. में आचार संहिता से पहले आज बहाल हो सकती है पुरानी पेंशन ! बढ़ेगा पटवारी - लिपिकों का वेतनमान?