मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से कुछ दिन पूर्व ही इन राज्यों ने निर्वाचन आयोग के पास 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसमें राजस्थान को मिली अक्टूबर माह के अंतिम दिन अनुमति मिली, तत्पश्चात राजस्थान ने अपने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मौजूदा 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया था। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाये जाने की अनुमति दे दिया, परन्तु मध्यप्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की अनुमति नहीं दिया। राज्यों द्वारा अनुमति हेतु प्रस्ताव आचार संहिता के कारण भेजना पड़ा था। अब इन सभी राज्यों में चुनाव परिणाम आ चुके हैं।
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| 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता |
छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अनुमति मिलने के बाद भी नहीं बढ़ाया, कयास लगाया जा रहा था कि यदि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा भी दिया तो पेंशनर्स का महंगाई राहत बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश की सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होता क्योंकि धारा 49 पुनर्गठन के कारण दोनों राज्यों की सहमति होना आवश्यक है। इस प्रकार मध्यप्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता/राहत बढ़ाये जाने की अनुमति निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकार नहीं की है और दोनों राज्यों को बढ़े हुए महंगाई भत्ता/राहत के लिए एक माह अधिक का इंतज़ार करना पड़ा।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ ने ज्ञापन के माध्यम से यह आशंका भी ज़ाहिर किया कि 1 जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता न देकर दिसम्बर 2023 अथवा जनवरी 2024 माह के वेतन के साथ दिया जाएगा जिससे कर्मचारियों को पुन: महंगाई भत्ता एरियर का नुकसान होगा। यही आशंका अब मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स में भी बनी हुई है कि हो सकता है सरकार 1 जुलाई 2023 की केन्द्रीय निर्धारित तिथि से महंगाई भत्ता न बढ़ाकर बगैर एरियर के अगले माह से 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान करे।
कुछ भी हो, परन्तु यह तय है कि मध्यप्रदेश की सरकार ने चुनाव से पूर्व भेजे गये महंगाई भत्ता बढ़ाये जाने के प्रस्ताव को अब जल्द ही साकार रूप देने वाली है। मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों/पेंशनर्स का महंगाई भत्ता जल्द ही 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत होने वाला है, इसके आदेश अगले सप्ताह तक आने की प्रबल सम्भावना है। चूँकि छत्तीसगढ़ सरकार को मध्यप्रदेश सरकार के महंगाई भत्ता के आदेश का इंतज़ार था, फलत: बहुत जल्द दोनों राज्यों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है।
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