अभिषेक त्रिपाठी:देवसर । राजस्थान की सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए आए दिन एक के बाद एक लगातार अच्छी सौगातें दी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना सबसे पहले बहाल कर उनके भविष्य को सुरक्षित किया तो दूसरी तरफ आए दिन कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया है। राजस्थान की सरकार ने हाल ही में घोषणा किया है कि सरकारी कर्मचारियों को एक माह अग्रिम वेतन की सुविधा दी जाएगी।
राजस्थान की सरकार ने एक एनबीएफसी (नॉन बैंकिंग फायनेंसियल कम्पसनी) से टायअप किया है जो कर्मचारियों को अग्रिम वेतन आहरण करने की सुविधा प्रदान करेगी। कर्मचारियों को अक्सर किसी अप्रत्याशित वजह से इमरजेंसी रूपये की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें बैंक से लोन लेना पड़ता है अथवा किसी परिचित से रूपये मॉंगना पड़ता है जिससे कर्मचारी को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राजस्थान सरकार के इस फैसले ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी साहूलियत दी है।
इस सुविधा के तहत सरकारी कर्मचारी माह के किसी भी दिन 24*7 समय ऑनलाईन आहरण कर सकेंगे। यह सुविधा 1 जून 2023 से लागू हो जाएगी। सरकारी कर्मचारी अधिकतम 20,000/- रू. एवं कर्मचारी के वेतन का आधा आहरण कर पाऍंगे। इससे कर्मचारियों को किसी भी समय अग्रिम माह के वेतन की सुविधा पहले ही मिल जाएगी। अच्छी बात यह है कि इस एडवांस आहरण के लिए किसी भी प्रकार की गारंटी अथवा कागजी कार्यवाही की ज़रूरत नहीं होगी। कर्मचारी स्वयं अपने कर्मचारी पोर्टल से ऑनलाईन रिक्वेस्ट कर सकेगा जिसका भुगतान तत्काल कर दिया जाएगा। यह एडवांस वेतन किसी भी प्रकार के ब्याज से मुक्त रहेगा जिसका भुगतान कर्मचारी को अगले माह के वेतन से करना होगा।
breaking - सरकारी कर्मचारियों को एडवांस में मिलेंगे वेतन, एक जून से लागू होगा नियम
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